KOCHI कोच्चि: केरल फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि वे सरकार की अनदेखी से तंग आ चुके हैं और उन्होंने सरकार के साथ सहयोग न करने का फैसला किया है। जनवरी से सरकारी कंट्रोल वाले सिनेमाघरों में फिल्में न दिखाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले की घोषणा चैंबर के प्रेसिडेंट अनिल थॉमस की लीडरशिप में कोच्चि में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। महिला सुरक्षा योजना- केरल में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये, 22 दिसंबर से अप्लाई कर सकती हैं।
फिल्म चैंबर ने आरोप लगाया कि फिल्म इंडस्ट्री टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में करोड़ों रुपये का योगदान देती है, इसके बावजूद सरकार ने संकट के समय उनसे मुंह मोड़ लिया है। इसलिए, चैंबर का कदम KSFDC सिनेमाघरों को पूरी तरह से बाहर करना और सरकार के साथ सभी सहयोग खत्म करना है। पिछले दस सालों में सरकार को दी गई अर्जियों को नजरअंदाज करने से चैंबर नाराज है।
संगठन ने कहा कि मौजूदा थिएटर बॉयकॉट सिर्फ एक शुरुआत है और अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जाता रहा तो सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। मांगों में मौजूदा GST के अलावा सरकार द्वारा लगाए गए अतिरिक्त एंटरटेनमेंट टैक्स को वापस लेना और सिनेमाघरों के लिए बिजली की दरों में विशेष छूट देना शामिल है। चैंबर ने इन मामलों में सरकारी दखल की भी मांग की। इस बीच, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री मुश्किल में है, उसे डर है कि अगर सरकारी सिनेमाघरों में फिल्में दिखाने की इजाजत नहीं मिली तो संकट आ सकता है।