Kerala केरल: विपक्ष के नेता वी.डी.सतीसन ने कहा कि सरकार ने पहाड़ी लोगों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया है। जब विधानसभा में मानव-वन्यजीव हमलों का मुद्दा उठाया गया तो मंत्री ने जवाब दिया कि केरल में वन्यजीव हमले कम हो रहे हैं। राज्य सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार, केरल में वन्यजीवों के हमले चिंताजनक दर से बढ़ रहे हैं। पिछले आठ सालों में केरल में एक हज़ार से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 60,000 वन्यजीव हमले हुए हैं। पांच हजार मवेशी मारे गये। अकेले 2023-24 में लगभग नौ हजार हेक्टेयर फसलें नष्ट हो गईं। पहाड़ी लोग भूख और भय से मर रहे हैं, खेती करने में असमर्थ हैं।
आज सुबह मनंतवाडी में एक महिला को उस समय बाघ ने मार डाला जब वह अपने घर से बाहर निकली थी। हाथी, बाघ और जंगली भैंसे जैसे जानवर देश में वापस लौट रहे हैं। कुछ पारंपरिक रक्षा तंत्र हैं। लेकिन सरकार ने पिछले तीन वर्षों में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कोई दीवार, खाई या सौर बाड़ नहीं बनाई जा रही है। भारत में विभिन्न राज्य आधुनिक रक्षा प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं। यह सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार ने पहाड़ों में रहने वाले लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। उन्हें भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। वन्यजीव अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। बहुत कम मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है। यहां तक कि करीब 4,000 लोगों को अभी तक यह भी नहीं दिया गया है।
यहां तक कि गंभीर रूप से घायल लोगों को भी इलाज के लिए भुगतान नहीं किया जा रहा है। ये लोग कैसे रहते हैं? बच्चे स्कूल कैसे जायेंगे? मैं लॉन में घास काटने भी नहीं जा सकता। सरकार का कुछ न करने का रुख सही नहीं है। पहाड़ी हड़ताल इस समस्या के समाधान की मांग के साथ शुरू होती है।
पिछले कुछ दिनों से आप खुद ही सुबह-सुबह खबरें दे रहे हैं। केपीसीसी अध्यक्ष को बदला जा रहा है। फिर हम इस पर चर्चा करेंगे. अगले दिन आप कहेंगे कि केपीसीसी अध्यक्ष नहीं बदल रहे हैं। फिर हम इस पर चर्चा करेंगे. क्या पिछले कुछ दिनों से आपको इस कांग्रेस के अलावा कोई और खबर नहीं मिली? एक दिन मेरी मुलाकात दीपादास मुंशी से हुई।
वहां सिर्फ मैं और वे थे। फिर भी, खबर आई कि वीडी सतीशन ने दीपादास मुंशी से मुलाकात की और उन्हें केपीसीसी अध्यक्ष को बदलने के लिए कहा। तीसरे व्यक्ति ने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। हम दोनों में से किसी ने भी किसी को नहीं बताया है।
फिर भी आप किस आधार पर रिपोर्ट कर रहे हैं? आपकी विश्वसनीयता ख़त्म हो रही है. इस मामले में अगर कोई फैसला लेना है तो वह हाईकमान को लेना चाहिए। इसकी अपनी विधि है। वी.डी.सतीसन ने कहा कि यहां इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है।