Tamil Nadu तमिलनाडु: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्यपाल को राज्य सरकार के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करना चाहिए और किसी भी तरह से बाधा नहीं बनना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण विवेकाधीन शक्ति की अनुमति नहीं है, जो राज्यपालों को सशक्त बनाता है। यानी राज्यपाल के लिए कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वह यह घोषित कर सके कि वह विधेयक पर अपनी सहमति रोक रहा है। हालांकि, यह शक्ति राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति द्वारा दी गई है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी बताया है कि राज्य के राज्यपाल के पास वीटो की शक्ति नहीं है।
इसका मतलब यह है कि एक बार जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास पहुंच जाता है, तो उसके पास केवल तीन विकल्प होते हैं: विधेयकों को मंजूरी देना।
यदि विधेयक राष्ट्रपति को भेजे जाने के लिए स्थगित रखे गए थे, तो उन्हें 3 महीने के भीतर अधिसूचित किया जाना चाहिए था।
राज्यपाल विधानसभा में दोबारा पारित किए गए विधेयक को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास उस विधेयक को मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिसे राज्यपाल ने वापस भेज दिया था और राज्य विधानसभा में फिर से पारित कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल के मामले में पहले ही स्पष्ट फैसला दिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार को राज्यपाल की सलाह के अनुसार काम करना चाहिए और राज्यपाल को गतिरोध पैदा करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यपाल को राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना चाहिए। राज्यपाल के पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं हो सकती।