Thiruvananthapuram, तिरुवनंतपुरम : केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने मंगलवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर पर मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित नीतिगत संबोधन में जोड़-घटाव करने का आरोप लगाया और विधानसभा से मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित संस्करण को प्रामाणिक नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया।
केरल विधानसभा के 15वें सत्र के 16वें सत्र के उद्घाटन दिवस पर सदन में बोलते हुए विजयन ने कहा, "राज्यपाल द्वारा आज सदन को संबोधित करते हुए दिए गए नीतिगत भाषण में कुछ संशोधन और बदलाव किए गए हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित नीतिगत भाषण के अनुच्छेद 12, 15 और 16 में राज्यपाल द्वारा दिए गए भाषण में कुछ परिवर्तन किए गए हैं।"
संशोधनों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 12 का पहला वाक्य, "सामाजिक और संस्थागत उपलब्धियों को प्राप्त करने के बावजूद, केरल को केंद्र सरकार की लगातार प्रतिकूल कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जो राजकोषीय संघवाद के संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करती हैं" - राज्यपाल द्वारा हटा दिया गया था।
उन्होंने आगे कहा कि अनुच्छेद 15 के अंतिम दो वाक्य, जिनमें कहा गया था, "राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयक लंबे समय से लंबित पड़े हैं। इन मामलों में मेरी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, और इन्हें संविधान पीठ के पास भेजा गया है," राज्यपाल के भाषण से हटा दिए गए थे।
अनुच्छेद 16 का हवाला देते हुए विजयन ने कहा कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित वाक्य, "कर हस्तांतरण और वित्त आयोग अनुदान राज्यों के संवैधानिक अधिकार हैं न कि उदारता के कार्य, और इन जिम्मेदारियों के साथ सौंपे गए संवैधानिक संस्थानों पर डाला गया कोई भी दबाव संघीय सिद्धांतों को कमजोर करता है" - को "मेरी सरकार का मानना है" शब्दों को जोड़कर बदल दिया गया था।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा, "मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित नीतिगत भाषण, जिसमें राज्यपाल द्वारा हटाए गए अंशों को शामिल किया गया है और किए गए संशोधनों को हटा दिया गया है, मुद्रित और वितरित कर दिया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे प्रामाणिक नीतिगत भाषण के रूप में स्वीकार किया जाए।"
सत्र का शुभारंभ राज्यपाल अर्लेकर के नीतिगत संबोधन से हुआ, जो 2 जनवरी, 2025 को पदभार ग्रहण करने के बाद उनका पहला संबोधन था। विधानसभा का यह सत्र इस वर्ष के अंत में केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सदन का अंतिम सत्र है।
अपने संबोधन में राज्यपाल ने राज्य सरकार की ओर से बोलते हुए रोजगार गारंटी योजना को उसके पारंपरिक स्वरूप में जारी रखने पर जोर दिया और राज्य द्वारा पारित प्रमुख कानूनों का उल्लेख किया, जिनमें ऐतिहासिक सेवा अधिकार अधिनियम और मलयालम को केरल की आधिकारिक भाषा बनाने वाला कानून शामिल है, साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी की गई है।