New Delhi नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में हिंसा की नई लहर के बीच "बहुत जल्दी" समाधान मिल जाएगा, जिसमें कम से कम 93 लोग मारे गए हैं। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, झड़पों में हज़ारों लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। "ठीक है, मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय को स्थिति पर बहुत सावधानी से नज़र रखनी चाहिए। मैं जो कुछ भी सुन रहा हूँ वह मीडिया से है और जो मैं सुन रहा हूँ वह बहुत, बहुत चिंताजनक है। वहाँ कुछ गंभीर, गंभीर कानून और व्यवस्था की चिंताएँ हैं और हम सरकार के विशेषाधिकारों का बहुत सम्मान करते हैं," शशि थरूर ने सोमवार को एएनआई से बात करते हुए कहा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह एक "आंतरिक मामला" है और कहा कि भारत में हम में से हर कोई जल्द से जल्द शांति बहाल होते देखना चाहेगा।
"फिर भी, हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी समाधान मिल जाएगा और शांति और स्थिरता वापस आ जाएगी। यह एक पड़ोसी देश है। ये लोग हमारे चचेरे भाई हैं, अगर हमारे भाई और बहन नहीं हैं," उन्होंने कहा। रिपोर्टों के अनुसार, रविवार को छात्रों के नेतृत्व वाले असहयोग अभियान के पहले दिन बांग्लादेश में कम से कम 20 जिलों में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री शेख हसीना पर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव बनाए रखना है। बांग्लादेश में स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब सत्तारूढ़ अवामी लीग के सदस्य सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए सड़कों पर उतर आए और स्थिति हिंसक हो गई। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच, विदेश मंत्रालय (MEA) ने वर्तमान में बांग्लादेश में रह रहे अपने नागरिकों को अत्यधिक सतर्क रहने और अपनी गतिविधियों को सीमित करने की सख्त चेतावनी दी है।
विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक आधिकारिक बयान में कहा, "चल रहे घटनाक्रमों को देखते हुए, भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की सख्त सलाह दी जाती है।" मंत्रालय ने कहा, " वर्तमान में बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित रखने और ढाका में भारतीय उच्चायोग के आपातकालीन फ़ोन नंबर 8801958383679, 8801958383680, 8801937400591 के ज़रिए संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है।"
बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन कोटा प्रणाली में सुधार की मांग के कारण शुरू हुआ, जो 1971 के युद्ध के दिग्गजों के वंशजों सहित विशिष्ट समूहों के लिए सिविल सेवा नौकरियों को आरक्षित करता है।छात्रों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को सरकारी नौकरियों के आवंटन की नई नीति का विरोध करने के बाद अशांति बढ़ गई, जिसके कारण हिंसा हुई, जिसमें ढाका में राज्य टेलीविजन मुख्यालय और पुलिस बूथों पर हमले शामिल हैं। (एएनआई)