Malayalam films में काम करने वाले मेकअप असिस्टेंट पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज
Kerala कोच्चि : मलयालम फिल्म उद्योग में मुख्य रूप से काम करने वाले एक मेकअप असिस्टेंट को एक महिला मेकअप आर्टिस्ट की यौन उत्पीड़न की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है। मेकअप असिस्टेंट चारुथ चंद्रन को कोच्चि में इन्फोपार्क पुलिस ने आईपीसी की धारा 354,354ए और 506 के तहत गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिश पर की गई थी, जिसका गठन मलयालम फिल्म उद्योग में यौन शोषण के आरोपों के "मी-टू" खुलासे की जांच के लिए किया गया था।
पुलिस के अनुसार, कथित घटना आठ साल पहले हुई थी। एसआईटी को मिली शिकायतों के आधार पर अब तक 25 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। मलयालम फिल्म उद्योग में कई महिला सहकर्मियों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद एसआईटी का गठन किया गया था, जो हेमा समिति की रिपोर्ट के जारी होने के साथ ही हुआ था, जिसने उद्योग के भीतर यौन उत्पीड़न के दावों की जांच की थी।
इससे पहले अक्टूबर में, मलयालम अभिनेता जयसूर्या अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में पूछताछ के लिए एसआईटी के समक्ष उपस्थित हुए थे। दो अभिनेत्रियों ने जयसूर्या के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। केरल पुलिस ने पुष्टि की कि जयसूर्या के खिलाफ दूसरी एफआईआर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जो हमले और उत्पीड़न से संबंधित थी।
14 अक्टूबर को, केरल उच्च न्यायालय ने एसआईटी को हेमा समिति की रिपोर्ट में पाए गए "फिल्म शूटिंग सेट और अन्य संबंधित कार्यस्थलों में शराब/ड्रग्स के बड़े पैमाने पर उपयोग" के बारे में जांच करने और कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सितंबर में, मलयालम सिनेमा उद्योग में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले उत्पीड़न पर न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट का एक संशोधित संस्करण सार्वजनिक किया गया था। इसमें महिला पेशेवरों के उत्पीड़न, शोषण और दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाले चौंकाने वाले विवरण शामिल थे।
गवाहों और आरोपियों के नाम हटाने के बाद प्रकाशित 235 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि मलयालम फिल्म उद्योग पर लगभग 10 से 15 पुरुष निर्माता, निर्देशक और अभिनेता का नियंत्रण है, जो उद्योग पर हावी हैं और नियंत्रण रखते हैं। केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में और 2017 में राज्य सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय पैनल की रिपोर्ट दिसंबर 2019 में पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली केरल सरकार को सौंपी गई थी और इस साल सितंबर में सार्वजनिक की गई थी। (एएनआई)