Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य की जेलों में कमियों का आकलन करने और उन्हें दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्देश दिया है। गृह और वित्त विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों और जेल विभाग के प्रमुख वाले पैनल को तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जेलों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के जवाब में बुलाई गई एक ऑनलाइन बैठक के दौरान इस निर्णय की घोषणा की गई। तत्काल उपायों के तहत, कैदियों को भीड़भाड़ वाली सुविधाओं से कम क्षमता वाली सुविधाओं में स्थानांतरित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, राज्य त्रिशूर के वियूर और तिरुवनंतपुरम के बीच एक नई केंद्रीय जेल के लिए उपयुक्त स्थान की पहचान करेगा। समिति मौजूदा कोठरियों की मरम्मत और नई कोठरियों के निर्माण सहित भीड़भाड़ को कम करने के समाधान भी प्रस्तावित करेगी। सरकार का लक्ष्य पठानमथिट्टा और कन्नूर के तलिपरम्बा में नई जेल सुविधाओं के निर्माण में तेजी लाना है।
बैठक में मुख्य सचिव सारदा मुरलीधरन, अतिरिक्त मुख्य सचिव ए जयतिलक और विश्वनाथ सिन्हा, राज्य पुलिस प्रमुख शेख दरवेश साहिब, जेल डीजीपी बलराम कुमार उपाध्याय और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।