THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: 'नवा किरणम' प्रोजेक्ट के तहत सरकार जंगल वाले इलाकों में 'पट्टा' ज़मीन का अधिग्रहण करती है और ज़मीन मालिकों को अपनी पसंद की जगह पर बसने के लिए आर्थिक मदद देती है। लेकिन केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) से मिलने वाली फंडिंग को लेकर अनिश्चितता के कारण इस प्रोजेक्ट का काम धीमी गति से चल रहा है।
यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से KIIFB की फंडिंग पर निर्भर रहा है। भविष्य में मिलने वाली आर्थिक मदद के बारे में तभी पता चलेगा जब KIIFB के कामकाज की जांच के लिए बनाई गई पांच सदस्यीय समिति (जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्रधान वित्त सचिव सुधा पिल्लई कर रही हैं) अपनी
समीक्षा पूरी कर लेगी।
5,000 से ज़्यादा आवेदकों ने अपनी ज़मीन सरकार को सौंपने की इच्छा जताई है, जबकि लगभग 1,200 आवेदकों की ज़मीन का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है।
14 नवंबर, 2019 को शुरू की गई 'नवा किरणम' योजना जंगल वाले इलाकों में रहने वाले गैर-आदिवासी परिवारों को स्वेच्छा से पुनर्वास (दूसरी जगह बसने) का मौका देती है। इस योजना का मकसद जंगल की ज़मीन का दायरा बढ़ाना और जंगली जानवरों के हमलों व प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे लोगों को दूसरी जगह बसने की सुविधा देना भी है। इस योजना के तहत, जिन लोगों के पास बिना घर वाली ज़मीन है, वे पांच एकड़ (दो हेक्टेयर) तक की ज़मीन के लिए ₹15 लाख पाने के हकदार हैं; ज़मीन के आकार के आधार पर उसे एक यूनिट माना जाता है। घर और नाबालिग बच्चों वाले परिवार को भी प्रति यूनिट ₹15 लाख मिल सकते हैं।
अगर परिवार में बालिग बच्चे हैं, तो उनमें से हर एक को अलग परिवार और अलग यूनिट माना जाता है। 'रीबिल्ड केरल डेवलपमेंट प्रोग्राम' (RKDP) ने इस योजना के लिए ₹100 करोड़ आवंटित किए हैं, जबकि KIIFB के ज़रिए ₹120 करोड़ मंज़ूर किए गए हैं। यह मदद दो किस्तों में दी जाती है, जिसमें से KIIFB ने अब तक ₹65 करोड़ जारी किए हैं। इस योजना को लागू करने की ज़िम्मेदारी वन और राजस्व विभागों की है। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि देरी के बावजूद योजना बंद नहीं की जाएगी। हालांकि, हर आवेदक को दोनों किस्तें मिलने के बाद ही नए आवेदनों पर विचार किया जाएगा।
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