SC बफर जोन आदेश में छूट पर विचार करने के लिए सहमत है

नई दिल्ली: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह संरक्षित वनों के आसपास के प्रस्तावित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों को शिथिल करने पर विचार करेगा जो मसौदा अधिसूचना का हिस्सा हैं। अदालत इस मामले पर अपने पिछले आदेश में संशोधन की मांग करने वाली केंद्र और केरल सरकार की दलीलों पर विचार कर रही थी।

3 जून 2022 को कोर्ट ने 1 किमी का बफर जोन बनाने का आदेश दिया था। वन कवरेज की रक्षा के लिए गतिविधियों को क्षेत्र में प्रतिबंधित किया जाएगा। इसने राज्य में व्यापक विरोध शुरू कर दिया था क्योंकि प्रस्तावित बफर जोन क्षेत्र में केरल की आबादी बड़ी संख्या में है। केरल और केंद्र सरकार ने आदेश को लागू करने में व्यावहारिक मुद्दों की ओर इशारा करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने पहले कठिनाइयों को स्वीकार किया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने केरल में मसौदे और अंतिम अधिसूचना में शामिल स्थानों के लिए छूट मांगी। SC ने कहा कि अंतिम अधिसूचना में स्थानों में पहले से ही छूट दी गई है। मसौदा अधिसूचना में स्थानों के लिए छूट की मांग पर सोमवार को विचार किया जाएगा।