तिरुवनंतपुरम: यूडीएफ सदस्यों ने गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही रोक दी और स्पीकर ए एन शमसीर पर राज्य बजट में एससी/एसटी समुदायों के लिए योजना निधि में कथित कटौती पर चर्चा करते समय विपक्ष के नेता वी डी सतीशन के भाषण को जानबूझकर बाधित करने का आरोप लगाया। यूडीएफ ने स्थगन प्रस्ताव की मांग करते हुए नोटिस पेश किया जिसमें आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार ने एससी/एसटी समुदायों के लिए योजना निधि में कटौती की है। यह ड्रामा तब शुरू हुआ जब सतीशन वॉकआउट भाषण दे रहे थे। जैसे ही सतीशन अपने भाषण के दसवें मिनट में थे, शमसीर ने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें अपना वॉकआउट भाषण जल्दी खत्म कर देना चाहिए। इससे सतीशन नाराज हो गए और उन्होंने जवाब दिया कि स्पीकर वास्तव में उन्हें बाधित कर रहे थे। सतीशन ने आगे दावा किया कि स्पीकर नियमित रूप से उनके भाषण के दौरान हस्तक्षेप कर रहे हैं। शमसीर ने समझाया कि उन्होंने हस्तक्षेप इसलिए किया क्योंकि सतीशन ने खुद दावा किया था कि उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में सबसे छोटा वॉकआउट भाषण दिया था। शमसीर ने सतीशन को शांत करने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने अपने भाषण के नौवें मिनट तक हस्तक्षेप नहीं किया, जिस पर सतीशन ने संक्षेप में जवाब दिया कि यह किसी की उदारता के कारण नहीं है कि उन्होंने इतना कुछ कहा। बुधवार को भी सतीशन ने स्पीकर से बहस की, जब उन्हें अपना भाषण “समाप्त” करने के लिए कहा गया, जिस पर सतीशन ने जवाब दिया कि हस्तक्षेप मुख्यमंत्री की ओर से किया गया था। हालांकि, गुरुवार को सतीशन ने कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अपनी नाराजगी व्यक्त की। डेस्क से लगातार अनुस्मारक आने पर, एक उत्तेजित सतीशन ने स्पीकर से कहा “यह मत सोचिए कि आप मेरे भाषण को बाधित करके सदन चला सकते हैं।” यूडीएफ के अन्य सदस्य जल्द ही वेल में आ गए। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, यूडीएफ सदस्य पीछे नहीं हटे। अंत में, स्पीकर ने कार्यवाही को जल्दी से पूरा किया, धन विधेयक पारित किए और सत्र को समाप्त कर दिया। यूडीएफ ने फंड कटौती का मुद्दा उठाया
स्थगन प्रस्ताव पेश करने वाले ए पी अनिल कुमार ने एलडीएफ सरकार पर एससी/एसटी समुदायों के कल्याण की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के पिछले 25 वर्षों के इतिहास में कभी भी एससी-एसटी समुदायों की योजना निधि में कटौती नहीं की गई।