पथानामथिट्टा: गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने 'मासिक भुगतान' मामले के संबंध में महाधिवक्ता से कानूनी राय प्राप्त करने की बात स्वीकार की। मंत्री ने बताया कि इस मामले पर मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद कोई निर्णय लिया जायेगा. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक पत्र के आधार पर कानूनी राय मांगी गई थी। एक सवाल का जवाब देते हुए, चेन्निथला ने कहा कि वह केरल के सभी मीडिया आउटलेट्स के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं।
"मुख्यमंत्री को राहुल गांधी के साथ बैठक के दौरान ईडी मुद्दे पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस मामले पर चर्चा हुई है या नहीं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे यहीं हल किया जा सकता है। अडूर के एक दलित युवक पर पुलिस हमले की शिकायत के संबंध में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सस्थामकोटा पुलिस के खिलाफ शिकायत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल नियुक्त किया गया है।" सीएमआरएल-एक्सलॉजिक मासिक भुगतान मामले के संबंध में दामाद मोहम्मद रियास। महाधिवक्ता ने राज्य सरकार को सूचित किया कि यदि ईडी द्वारा प्रस्तुत पत्र में पर्याप्त सबूत हैं, तो प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और जांच की जा सकती है। ईडी ने अनुरोध किया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए। यदि पर्याप्त सबूत नहीं हैं तो एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। महाधिवक्ता जाजू बाबू ने यह कानूनी सलाह कल रात ईमेल के जरिये सरकार को भेज दी. पुलिस को यह सलाह इस बात को ध्यान में रखते हुए दी गई थी कि ईडी ने अपना पत्र राज्य पुलिस प्रमुख को सौंप दिया था।