तिरुवनंतपुरम: पीएससी अध्यक्ष डॉ. एम.आर. बैजू योजना बोर्ड भर्ती घोटाले के संबंध में आज पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होंगे। उन्होंने विशेष जांच दल (एसआईटी) को सूचित किया है कि उच्च न्यायालय का आदेश जारी होने के बाद वह कोई निर्णय लेंगे। उन्हें आज दोपहर 2.30 बजे अपराध शाखा मुख्यालय में उपस्थित होने का निर्देश देते हुए एक नोटिस दिया गया था।
पता चला है कि न्यायिक हिरासत में चल रहे दो अधिकारियों ने चेयरमैन के खिलाफ बयान दिया है। एसआईटी सूत्रों ने कहा कि उन्हें दोनों अधिकारियों द्वारा किए गए खुलासों के संबंध में विवरण और स्पष्टीकरण मांगने के लिए बुलाया गया था।
बैजू ने यह रुख अपनाया है कि वह पीएससी के खिलाफ जांच को रद्द करने की मांग वाली अपनी याचिका पर उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। यदि जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी किसी जांच एजेंसी द्वारा जारी नोटिस को नजरअंदाज करते हैं, तो अदालत समन जारी कर सकती है और दूसरा मामला शुरू कर सकती है।
जांच टीम आगे की पूछताछ के लिए दोनों अधिकारियों को वापस हिरासत में लेने की योजना बना रही है। जरूरत पड़ी तो उनके साथ चेयरमैन से भी पूछताछ की योजना है. आईजी अजीता बेगम ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि जांच के लिए चेयरमैन की मौजूदगी जरूरी है. उन्हें आधिकारिक प्रतिबद्धताओं का हवाला देकर पूछताछ से बचने से रोकने के लिए पहले ही नोटिस दिया गया था।
एसआईटी ने संकेत दिया था कि अन्य मामलों के अलावा, अध्यक्ष को आरोपी के रूप में शामिल करने पर निर्णय जल्द ही लिया जाएगा, यह बताते हुए कि वह योजना बोर्ड परीक्षा प्रक्रिया और नियुक्तियों के लिए पूरी ज़िम्मेदारी रखता है।
पीएससी सदस्यों ने कथित तौर पर कहा है कि अध्यक्ष ने प्रश्न पत्र तैयार करने और मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार लोगों का चयन किया। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि अध्यक्ष ने इस प्रक्रिया में एकतरफा हस्तक्षेप किया है। इन पहलुओं पर स्पष्टता स्थापित करने के बाद ही जांच अधिकारी आगे कदम उठाएंगे।