केरल Kerala : दुर्ग जेल में बंद दो केरल निवासी ननों को बुधवार को एक सत्र अदालत ने झटका देते हुए उनकी ज़मानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एनआईए द्वारा नियुक्त पीठ के समक्ष जाने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि चूँकि मामले की जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा रही है, इसलिए ज़मानत याचिका पर सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बचाव पक्ष की दलीलों के बावजूद, अदालत ने अर्ज़ी खारिज कर दी।
सुनवाई शुरू होते ही बजरंग दल के सदस्य अदालत के बाहर जमा हो गए और ननों के खिलाफ नारे लगाने लगे। उन्होंने उन पर मानव तस्करी और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया।
शिकायतकर्ता रवि निगम का प्रतिनिधित्व पाँच वकीलों की एक टीम ने किया। अदालत में पेश हुए वकील जायसवाल ने दोहराया कि ऐसे मामलों में ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई करने का अधिकार केवल उच्च न्यायालय के पास है। अदालत के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ता अदालत के फैसले के बाद जश्न मनाते देखे गए।
दोनों ननों की गिरफ्तारी से केरल में राजनीतिक आक्रोश फैल गया है। यह मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठाया गया था, हालाँकि इस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। इससे पहले, केरल के सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और उन्हें मामले की जानकारी दी। एआईसीसी महासचिव के सी वेणुगोपाल सहित वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय माँगा है।
लोकसभा में बोलते हुए, वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए और आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ज़िम्मेदारी से काम करने में विफल रहे हैं।
वेणुगोपाल ने X पर पोस्ट किया, "मैंने संसद में मैरी इमैक्युलेट की पर्सी सिस्टर्स से जुड़ी सिस्टर वंदना और सिस्टर प्रीति की तत्काल रिहाई की मांग की, जिन पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बजरंग दल के गुंडों ने बेरहमी से हमला किया था और बाद में पुलिस ने बिना किसी कारण के उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।"
"संविधान की रक्षा करने के बजाय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भीड़तंत्र की कहानी को सही ठहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री और केरल भाजपा ईसाइयों के प्रति अपने नए प्रेम का बखान करते हैं, लेकिन वास्तव में, उनके दिलों में अल्पसंख्यकों के प्रति ज़हर भरा है।"
इससे पहले, दिन में, पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात और सांसद ए.ए. रहीम, के. राधाकृष्णन और जोस के. मणि सहित सीपीएम के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने जेल में ननों से मुलाकात की। करात ने गिरफ्तारी को मनगढ़ंत आरोप बताते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की।