तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता सहित सभी जन प्रतिनिधियों का वेतन जनवरी 2027 से 'SPARK' (स्पार्क) सिस्टम के जरिए दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है।
'SPARK' एक ऑनलाइन सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल केरल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों को प्रोसेस करने और उनका भुगतान करने के लिए किया जाता है। आदेश के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य वेतन भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। फिलहाल, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वेतन बिल 'SPARK' सिस्टम के बाहर प्रोसेस किए जाते हैं। हालांकि सरकारी कर्मचारियों को अपना वेतन 'SPARK' के जरिए मिलता है, लेकिन मुख्यमंत्री, मंत्रियों और ऐसे अन्य पदों पर बैठे लोगों के वेतन के लिए एक अलग व्यवस्था थी। नई व्यवस्था के तहत, संबंधित निजी सचिवों (प्राइवेट सेक्रेटरी) द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर 'SPARK' के जरिए वेतन बिल तैयार किए जाएंगे। इसके बाद, वेतन की राशि सीधे संबंधित व्यक्तियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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