कोच्चि: अभिभावकों के बीच व्यापक चिंता पैदा करने वाले एक कदम के तहत केंद्रीय विद्यालयों में सीटों की संख्या में कटौती कर दी गई है।
पहले प्रति डिवीजन 40 सीटें थीं, जिनमें से संशोधित प्रवेश मानदंडों का हवाला देते हुए अब 8 सीटें कम कर दी गई हैं। उपलब्ध सीटें अब प्रति डिवीजन 32 निर्धारित की गई हैं, जिससे नए प्रवेश चाहने वालों के लिए परेशानी पैदा हो गई है।
1 अप्रैल से शुरू होकर, कक्षा एक के लिए प्रवेश प्रक्रिया 8 मई को अंतिम सूची आने के साथ समाप्त हो गई। वर्तमान में चल रहे बालवाटिका में प्रवेश 29 जून को पूरा हो जाएगा।
अब तक, प्रवेश सुरक्षित करना एक व्यस्त कार्य बन गया है, केवल सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक कर्मियों की पहली श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए ही यह संभव मौका है। इसके अंदर भी वेटिंग लिस्ट मौजूद रहती है.
स्थानांतरण प्रणाली में हाल के संशोधनों ने आम जनता के सामने आने वाली चुनौतियों को और अधिक जटिल बना दिया है। पहले, स्थानांतरण के कारण स्थानांतरित होने वाले माता-पिता स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रदान करके आसानी से अपने बच्चों को नए स्थान पर केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में नामांकित कर सकते थे। हालाँकि, संशोधित प्रणाली के साथ, निजी क्षेत्र में कार्यरत माता-पिता के बच्चों के लिए प्रवेश अप्राप्य है।
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