केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस

नई दिल्ली,  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा, जिसमें राज्य सरकार के आदेश को योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति प्रदान करके अल्पसंख्यकों को उप-वर्गीकृत करने के आदेश को रद कर दिया गया था। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने राज्य सरकार की अपील पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, केरल राज्य अल्पसंख्यक आयोग और अन्य को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

28 मई के आदेश में, उच्च न्यायालय ने केरल सरकार के अल्पसंख्यकों को उप-वर्गीकरण के आदेश को मुस्लिम समुदाय को 80 प्रतिशत और लैटिन कैथोलिक ईसाइयों और धर्मांतरित ईसाइयों को 20 प्रतिशत योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति प्रदान करने के आदेश को रद कर दिया था। केरल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह पेश हुए।

याचिकाकर्ता माइनारिटी इंडियंस प्लानिंग एंड विजिलेंस कमीशन ट्रस्ट की ओर से पेश अधिवक्ता हारिस बीरन ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि सरकारी आदेश पिछले 13 वर्षों से लागू था और उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

उच्च न्यायालय ने सरकार को राज्य के भीतर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को समान रूप से और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पास उपलब्ध नवीनतम जनसंख्या जनगणना के अनुसार योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक और उचित आदेश पारित करने का भी निर्देश दिया था।