तिरुवनंतपुरम: धन की कमी के कारण स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना अव्यवस्था की स्थिति में है और इसे लागू करने की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षकों पर आ रही है, केरल सरकार ने आखिरकार हस्तक्षेप करने का फैसला किया है।
योजना को चालू रखने के लिए, राज्य परियोजना लागत का अपना हिस्सा स्कूलों को जारी करने पर विचार कर रहा है, यदि केंद्र अपने हिस्से के धन में और देरी करता है।
केंद्र सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराती है और दोपहर भोजन योजना की परियोजना लागत का 60% वहन करती है जबकि राज्य कुल परिव्यय का 40% वित्त पोषित करता है। केरल में दोपहर भोजन योजना का कुल परिव्यय 447.46 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र का योगदान 284.31 करोड़ रुपये और राज्य का 163.15 करोड़ रुपये है. केंद्र हर साल राज्यों को दो किस्तों में भुगतान करता है।
राज्य का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 170.59 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने में विफल रहने के बाद इस शैक्षणिक वर्ष में योजना के लिए धनराशि समाप्त हो गई।
सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि यदि केंद्रीय निधि में देरी होती है तो राज्य स्कूलों को पहली किस्त (97.89 करोड़ रुपये) का अपना हिस्सा देने सहित उपायों पर विचार कर रहा है।
'केंद्र बार-बार सवाल पूछकर वितरण में देरी कर रहा है'
मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य ने चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए परियोजना प्रस्ताव 4 जुलाई को जमा किया था, लेकिन केंद्र सरकार बार-बार सवाल पूछकर वितरण में देरी कर रही थी। शिवनकुट्टी ने कहा, "यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी शिक्षक को स्कूलों में दोपहर के भोजन योजना को लागू करने की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी।"
उन्होंने कहा कि सामान्य शिक्षा निदेशक को दोपहर के भोजन योजना को लागू करने के दौरान स्कूल के मुख्य शिक्षकों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर अध्ययन करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए शिक्षक संघों की एक बैठक भी आयोजित की जाएगी।
शिक्षकों की परेशानी [बॉक्स]
प्रधानाध्यापक दोपहर के भोजन योजना को लागू करने के प्रभारी हैं, और धन की कमी ने उन्हें गंभीर संकट में डाल दिया है। हाल ही में तिरुवनंतपुरम के एक सहायता प्राप्त स्कूल के प्रधानाध्यापक को स्कूल में दोपहर भोजन योजना चलाने के लिए दो लाख रुपये का ऋण लेना पड़ा। मुख्य शिक्षकों पर बढ़ती देनदारियों के कारण, कुछ शिक्षक संघों ने आने वाले हफ्तों में सरकारी सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।