तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार ने दोपहर के भोजन योजना के कारण स्कूलों को लंबित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 81.57 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। राज्य द्वारा जारी की गई राशि पीएम-पोषण दोपहर भोजन योजना में उसके वार्षिक हिस्से का आधा है, जिसमें 60 प्रतिशत लागत केंद्र द्वारा और शेष राज्य द्वारा वहन की जाती है।
सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में संवाददाताओं से कहा कि इस राशि का उपयोग जून और जुलाई का पूरा बकाया और अगस्त में किए गए खर्चों का एक हिस्सा चुकाने के लिए किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा लंबित बकाया जारी करने के बाद शेष धनराशि आवंटित की जाएगी। इस वर्ष दोपहर भोजन योजना का कुल परिव्यय 447.46 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र का 284.31 करोड़ रुपये का आवंटन और राज्य का हिस्सा 163.15 करोड़ रुपये शामिल है।
राज्य ने शिकायत की थी कि केंद्र ने चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए धनराशि की पहली किस्त जारी नहीं की है, जो कि 170.59 करोड़ रुपये है।
पिछले शैक्षणिक वर्ष (2022-23) के अंतिम अंत के दौरान, केंद्र ने राज्य को 132.90 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। इसने राज्य सरकार को 76.78 करोड़ रुपये के बराबर राज्य के हिस्से के साथ, अपने खजाने से उतनी ही राशि राज्य नोडल खाते (एसएनए) में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।
राज्य ने इस तरह के हस्तांतरण के लिए तकनीकीताओं का हवाला दिया था जिसके बाद केंद्र ने रुख अपनाया कि वह खाते का निपटान होने तक और धनराशि जारी नहीं करेगा।