कोल्लम: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने रविवार को कहा कि सीपीएम के दस्तावेज ‘नव केरल के लिए नया रास्ता’ में एलडीएफ की नीति से कोई विचलन नहीं है।
कोल्लम में सीपीएम राज्य सम्मेलन के दौरान चर्चा के दौरान उठाए गए बिंदुओं का जवाब देते हुए पिनाराई ने कहा, “मूल नीति वाम मोर्चे की है।”
“नव केरल दस्तावेज में प्रस्तावित उपकर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे उपकर से अलग है। हम केआईआईएफबी के माध्यम से सड़कें बना रहे हैं। केआईआईएफबी को चुकाने के लिए सरकार टोल के रूप में मामूली राशि वसूलने का इरादा रखती है। यदि आप केआईआईएफबी द्वारा निर्मित सड़क से यात्रा कर रहे हैं और अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले आप केवल पहले तीन कैमरों से गुजरते हैं, तो आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति सड़क के पूरे हिस्से का उपयोग करता है, तो टोल के रूप में मामूली राशि ली जाएगी,” उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने सेवाओं की कीमत को प्राथमिकता देने के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया है। पिनाराई ने कहा, "किस सेवा के लिए अमीरों से शुल्क लिया जाना चाहिए और कितनी राशि ली जानी चाहिए, यह बाद में तय किया जाएगा। हालांकि, सरकार कल्याण पेंशन और लाइफ हाउसिंग योजनाओं को जारी रखेगी। सरकार को अपने लिए मौद्रिक संसाधन जुटाने होंगे। लेकिन केंद्र सरकार राज्य के लिए संसाधन जुटाना मुश्किल बना रही है।