Kochi कोच्ची: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने शुक्रवार, 2 मई 2025 को केरल सरकार को नोटिस जारी किया है। यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया गया है जिनमें कहा गया है कि राज्य की जेलों में बंद कैदियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जरूरी ढांचा और स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, गंभीर अपराधों के लिए सजा काट रहे कई कैदी अब अपने जीवन को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ते हुए नियमित या ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में दाखिला ले रहे हैं। लेकिन जेल प्रशासन के पास ना तो पर्याप्त संसाधन हैं और ना ही प्रशिक्षित स्टाफ, जिससे इन प्रयासों को सही समर्थन नहीं मिल पा रहा है।
NHRC ने केरल सरकार से जवाब तलब किया है कि क्यों कैदियों को उनके शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, जबकि यह मानवाधिकारों और सुधारात्मक न्याय व्यवस्था का अहम हिस्सा है।