तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस शासित कर्नाटक द्वारा तेल विपणन कंपनियों (OMCs) पर पेट्रोल में जरूरत से ज्यादा इथेनॉल मिलाने का आरोप लगाने के बाद, केरल में UDF सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। यह जांचा जाएगा कि राज्य में बेचे जा रहे पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा तय सीमा (20%) से अधिक तो नहीं है।
नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों की अलग-अलग जगहों से पेट्रोल के नमूने (सैंपल) इकट्ठा करेगा और उनकी जांच कराएगा।
मंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "मंत्री अनूप जैकब ने मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन से चर्चा करने के बाद, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त को जांच करने का निर्देश दिया है।"
बयान में यह भी कहा गया है कि अभी तक सरकार के संज्ञान में पेट्रोल में इथेनॉल की अत्यधिक मात्रा मिलाने का कोई मामला नहीं आया है।
नियमों के अनुसार, विभाग के आयुक्त से लेकर तालुक आपूर्ति अधिकारियों तक को जांच करने और कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है। नोट में कहा गया है कि अगर मिलावट पाई जाती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम कर्नाटक में चल रहे एक विवाद के बीच उठाया गया है। वहां की सरकार ने आरोप लगाया है कि प्रमुख तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा बेचे जा रहे पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा तय सीमा (20%) से काफी ज्यादा है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री रिजवान अरशद ने बताया कि सात जिलों से कुल 63 नमूने लिए गए थे, जिनमें से 14 नमूनों की प्रयोगशाला में जांच कराई गई। इनमें से 11 नमूनों में इथेनॉल की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा 31.2% थी।