तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने कहा है कि राज्य को अगले दो महीनों में बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। केएसईबी के अध्यक्ष एन प्रशांत और ऊर्जा सचिव ने मुख्यमंत्री वीडी सतीसन से मुलाकात की और उन्हें बताया कि इस अवधि के दौरान राज्य के बाहर से बिजली खरीदने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है।
बिजली की कमी की आशंका नहीं होने के कारण, सरकार ने फिलहाल नए अल्पकालिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस (जीएनए) समझौते में प्रवेश नहीं करने का फैसला किया है। पारदर्शी निविदा प्रक्रियाओं या राज्य विद्युत नियामक आयोग से पूर्व अनुमोदन के बिना जीएनए के माध्यम से 500 मेगावाट बिजली खरीदने के पहले निर्णय ने विवाद पैदा कर दिया था। ताजा फैसला इसी पृष्ठभूमि में आया है। सरकार को अब संदेह है कि कोई वास्तविक संकट न होने के बावजूद राज्य में बिजली की कमी की खबरें जानबूझकर बनाई गई होंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उन परिस्थितियों की जांच करने का भी निर्देश दिया है जिनके तहत केएसईबी के पूर्व अध्यक्ष राजमाणिक्यम ने बिजली की कमी की चेतावनी देते हुए एक नोट जारी किया था।
राजमाणिक्यम ने कहा था कि जब तक बिजली खरीद समझौते को तुरंत अंतिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक बिजली कटौती अपरिहार्य होगी। सरकार तत्काल निर्णय लेने के दबाव के पीछे के कारणों की जांच करेगी। समझा जाता है कि मुख्यमंत्री ने यह सवाल भी किया कि अगर कोई कमी नहीं है तो राज्य को हिमाचल प्रदेश से बिजली खरीदने का आग्रह क्यों किया जा रहा है।