तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने रविवार को राज्य सरकार पर स्वायत्त सहायता प्राप्त और स्व-वित्तपोषित कॉलेजों को बिना पूर्व मंजूरी के सीटें बढ़ाने की अनुमति देकर शिक्षा के व्यावसायीकरण का मार्ग प्रशस्त करने का आरोप लगाया।
इस कदम की अनुमति देने वाले सरकारी परिपत्र को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए विजयन ने कहा कि यह निर्णय निजी कॉलेजों के प्रबंधन के दबाव में लिया गया है।
सीपीआई (एम) के दिग्गज ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 11 सितंबर को जारी एक परिपत्र में सरकारी, सहायता प्राप्त और स्वायत्त कॉलेजों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने और सीटें बढ़ाने के लिए पूर्व सरकारी मंजूरी अनिवार्य कर दी गई थी।
उन्होंने तर्क दिया कि सरकार ने अब "प्रबंधन के गुमराह दबावों के आगे झुककर" सरकारी स्तर पर सख्त जांच और विनियमन सुनिश्चित करने वाले मौजूदा प्रावधानों के बावजूद मानदंडों में ढील दी है।