Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम उठाते हुए, स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास मंत्री वीना जॉर्ज ने घोषणा की है कि POSH (यौन उत्पीड़न की रोकथाम) अधिनियम अनुपालन पोर्टल के माध्यम से 10,307 से अधिक संस्थानों ने पंजीकरण कराया है।
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को लागू करने के लिए पोर्टल की स्थापना की गई थी। पंजीकृत संस्थानों में से 5,440 ने पहले ही आंतरिक शिकायत समितियां (ICC) बना ली हैं।
वीना ने कहा कि क्षेत्र-विशिष्ट जागरूकता अभियान शुरू किए जाएंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रित पहल शुरू की जाएगी कि सभी प्रतिष्ठान ICC बनाने के कानूनी जनादेश का अनुपालन करें।
कानून के अनुसार, 10 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी कार्यस्थलों पर, चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी, कार्यस्थल पर महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए ICC होना चाहिए।
10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों के प्रतिष्ठान प्रमुखों या नियोक्ताओं को अपनी समितियों का विवरण, प्राप्त शिकायतों की संख्या और संबंधित रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना आवश्यक है।
इस बीच, 10 से कम कर्मचारियों वाले सार्वजनिक या निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिलाएं, साथ ही असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं संबंधित कलेक्ट्रेट में स्थानीय समिति को शिकायत प्रस्तुत कर सकती हैं।
जिला कलेक्टरों द्वारा नियुक्त नामित अधिकारियों को शिकायतों और की गई कार्रवाई के विवरण के साथ पोर्टल को अपडेट करना चाहिए।
यह पहली बार है जब राज्य में इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है