LOP सतीशन ने हेमा समिति की रिपोर्ट में 5 साल की देरी को लेकर केरल सरकार की आलोचना की

Ernakulamएर्नाकुलम : केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने हेमा समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में पांच साल की देरी के लिए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है, जिसने मलयालम फिल्म उद्योग में बड़े पैमाने पर यौन शोषण, अवैध प्रतिबंध और अमानवीय कामकाजी परिस्थितियों को उजागर किया है। सतीसन ने आरोप लगाया कि सरकार लगभग पांच वर्षों से रिपोर्ट को "छिपा रही है" और राज्य प्रशासन पर "दोषियों को बचाने" का प्रयास करने का आरोप लगाया।

रिपोर्ट के बारे में एएनआई से बात करते हुए सतीसन ने कहा, "सरकार लगभग पांच वर्षों से रिपोर्ट को छिपा रही है। मलयालम फिल्म उद्योग में काम करने वाली कई अभिनेत्रियों ने समिति के पास शिकायत दर्ज कराई है और उनकी गवाही दर्ज की गई है। रिपोर्ट, सबूत और व्हाट्सएप संदेशों वाली एक पेन ड्राइव के साथ, लगभग पांच वर्षों से सरकार के पास है।" विपक्षी नेता ने कहा कि रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कई अपराध किए गए हैं और पीड़ितों की गवाही के आधार पर कार्रवाई में देरी के लिए सरकार की आलोचना की।

उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से सरकार को लंबे समय से पता है कि कई अपराध हुए हैं। पीड़ितों की गवाही के आधार पर तैयार की गई यह रिपोर्ट सटीक और प्रामाणिक है। अब करीब पांच साल बाद यह रिपोर्ट सामने आई है। हम मांग करते हैं कि सरकार वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारियों की एक जांच टीम बनाए। कल सरकार ने एक टीम बनाई, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी प्रेस नोट में हेमा समिति का नाम नहीं है। इसके बजाय, इसमें अस्पष्ट रूप से उन महिलाओं का जिक्र है जो फिल्म उद्योग में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में साक्षात्कार और बयान दे रही हैं। इसकी गहन जांच की जरूरत है।" सतीशन ने आगे आरोप लगाया कि सरकार रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, "यह स्पष्ट है कि सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। जब रिपोर्ट का खुलासा हुआ, तो सरकार ने लगभग 120-117 पैराग्राफ को छोड़कर उसमें छेड़छाड़ की। वे स्पष्ट रूप से इस मामले में अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।" केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन राज्य सरकार के रुख के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री ने पीड़ितों द्वारा विशिष्ट शिकायतों के साथ आगे आने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

"मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि यदि पीड़ित विशिष्ट शिकायतों के साथ आगे आते हैं, तो कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मैं मुख्यमंत्री द्वारा कही गई बातों पर भरोसा करता हूं और आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि यह मामला मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हालांकि, मेरा मानना ​​है कि यदि पीड़ित अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं, तो कानूनी प्रक्रिया निश्चित रूप से शुरू होगी," उन्होंने कहा। केरल सरकार ने हेमा समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आईजीपी जी स्पर्जन कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया है। टीम में चार महिला आईपीएस अधिकारी और दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं और यह क्राइम ब्रांच के एडीजीपी एच वेंकटेश की निगरानी में काम करेगी।

पिछले हफ़्ते, मलयालम फ़िल्म उद्योग में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न पर न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट का एक संशोधित संस्करण सार्वजनिक किया गया था। इसमें महिला पेशेवरों के उत्पीड़न, शोषण और दुर्व्यवहार के चौंकाने वाले विवरण शामिल हैं। गवाहों और अभियुक्तों के नाम संपादित करने के बाद प्रकाशित 235 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि मलयालम फ़िल्म उद्योग को लगभग 10 से 15 पुरुष निर्माता, निर्देशक और अभिनेता नियंत्रित करते हैं जो उद्योग पर हावी हैं और उसे प्रभावित करते हैं। (एएनआई)