कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब दो पक्ष केवल एक समझौते के आधार पर एक साथ रहने का फैसला करते हैं, न कि किसी व्यक्तिगत कानून या विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार, तो वे इसे विवाह होने या तलाक लेने का दावा नहीं कर सकते हैं।
यह उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा इंगित किया गया था जिसमें कहा गया था, "कानून ने अभी तक लिव-इन रिलेशनशिप को विवाह के रूप में मान्यता नहीं दी है। कानून केवल तभी मान्यता प्रदान करता है जब विवाह को व्यक्तिगत कानून के अनुसार या विशेष विवाह अधिनियम जैसे धर्मनिरपेक्ष कानून के अनुसार संपन्न किया जाता है। यदि पक्ष एक समझौते के आधार पर एक साथ रहने का फैसला करते हैं, तो वे स्वयं इसे विवाह के रूप में दावा करने और उस पर तलाक का दावा करने के योग्य नहीं होंगे, ”अदालत ने कहा।
"कानून तलाक को कानूनी विवाह को अलग करने के साधन के रूप में मान्यता देता है। ऐसी स्थिति हो सकती है जहां संबंध अन्यत्र पारस्परिक दायित्वों या कर्तव्यों के निर्माण के योग्य हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के रिश्ते को तलाक के उद्देश्य से मान्यता दी जा सकती है।"
अदालत लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे एक जोड़े द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें विशेष विवाह अधिनियम के तहत उन्हें तलाक देने से इनकार करने वाले परिवार न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
अपीलकर्ता युगल, एक हिंदू और दूसरा ईसाई, ने एक साथ रहने के लिए फरवरी, 2006 में एक पंजीकृत समझौता किया था।वे लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में रहे और उनका एक बच्चा भी था। चूंकि वे अलग होना चाहते थे और रिश्ते को समाप्त करना चाहते थे इसलिए उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम के तहत आपसी तलाक के लिए एक संयुक्त याचिका के साथ फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
लेकिन फैमिली कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया कि वे विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाहित नहीं थे।
यह देखते हुए कि परिवार न्यायालय के पास तलाक के इस तरह के दावे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, उच्च न्यायालय ने इसे याचिका को बनाए रखने योग्य नहीं मानते हुए इसे वापस करने का निर्देश दिया।