विरासत की पहेली अब लक्षद्वीप के निवासियों की अधिकारों की लड़ाई के केंद्र में है

अगाती: लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के प्रति जनता का असंतोष पिछले कुछ समय से बना हुआ है। कार्यभार संभालने के बाद से, पटेल ने द्वीपों के शांत समूह में कई विवादास्पद नीतियां पेश की हैं, जिनमें गोमांस पर प्रतिबंध, दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय चुनाव लड़ने की अनुमति को अस्वीकार करना और विकास के नाम पर भूमि अधिग्रहण करना शामिल है।

जैसे ही द्वीपसमूह पर एक बार फिर से ध्यान जाता है, इस बार पर्यटन से संबंधित, लोग अधिकारियों के अगले कदम से उत्साहित और आशंकित दोनों हैं। कई लोग द्वीपवासियों के वंशानुगत अधिकारों की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए लोगों की जमीन पर कब्जा करने के प्रशासन के आक्रामक कदम की ओर इशारा कर रहे हैं, और दावा कर रहे हैं कि यह 'पंडाराम' (सरकारी) भूमि है।

कावारत्ती के 70 वर्षीय निवासी चेरिया कोया, अपने परिवार की सदियों से चली आ रही 2,070 वर्ग मीटर ज़मीन खोने के कगार पर हैं। 2018 में, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने जमीन पर एलपीजी गोदाम बनाने के लिए कोया के साथ तीन साल का किराये का समझौता किया। लगभग 2021 तक उन्हें किराया अवश्य मिलता रहा। इस बीच, प्रशासन बदल गया और पंडारम भूमि पर दावा करना शुरू कर दिया। “समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सरकार पहले तीन वर्षों के लिए कोया किराया का भुगतान करेगी, जिसके बाद वह अधिग्रहण के समय भूमि मूल्य के आधार पर पर्याप्त मुआवजा प्रदान करके भूमि का अधिग्रहण करेगी। हालाँकि, वर्तमान प्रशासक के कार्यभार संभालने के बाद, उन्होंने न केवल किराया देना बंद कर दिया, बल्कि मुआवजा दिए बिना संपत्ति को सरकारी भूमि के रूप में दावा करने के लिए भी कमर कस ली। जब समझौते में मालिक के रूप में कोया का उल्लेख है तो वह इसे सरकारी संपत्ति के रूप में कैसे दावा कर सकता है? कवरत्ती में जिला और सत्र न्यायालय में मामले पर कोया के वकील सलीम कहते हैं

सलीम का कहना है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है। सरकार ने इस तरह से कई एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया है.

पंडारम भूमि क्या है?

लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैज़ल कहते हैं, "लक्षद्वीप में लगभग 60% भूमि, जिसमें छह निर्जन द्वीपों के साथ-साथ एंड्रोथ, कल्पेनी, कावारत्ती, मिनिकॉय और अगत्ती द्वीपों के कुछ हिस्से शामिल हैं, पंडारम भूमि का गठन करते हैं।" “लक्षद्वीप 13 ईस्वी से बसा हुआ है और पंडारम भूमि 1500 के दशक के मध्य से अरक्कलों के शासन काल की है। जब अरक्कल आयशा शासक बनीं, तो उन्होंने द्वीपवासियों के साथ एक समझौता किया, जिसमें उन्हें खेती योग्य भूमि का अधिकार दिया गया, ”उन्होंने कहा।

“जब अंग्रेजों ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने इस नीति को बरकरार रखा। आजादी के बाद कुछ समय के लिए जमीन भारत सरकार के कब्जे में आ गई। 1965 में, राजस्व और किरायेदारी नियम बनाए गए थे, जिसमें पंडाराम भूमि को वह भूमि बताया गया था, जिस पर कानून के अधिनियमन से ठीक पहले प्रशासन का स्वामित्व था। इसका मतलब है कि एक बार नियम लागू हो जाने के बाद, सरकारी स्वामित्व समाप्त हो जाता है, ”सांसद ने कहा।

“जिन्होंने अरक्कल आयशा और अंग्रेजों के समय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और जिन व्यक्तियों के नाम 1965 में भूमि रजिस्ट्री में शामिल थे, वे जमीन के मालिक हैं। द्वीपवासियों के पास अपना स्वामित्व दिखाने के लिए सभी दस्तावेज़ हैं, यही कारण है कि जब सरकार ने अगत्ती हवाई अड्डे जैसी विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण किया तो उन्होंने उन्हें मुआवजा दिया।

फैज़ल के अनुसार, एकमात्र मुद्दा यह था कि स्वामित्व का दावा करने के लिए, लोगों को लक्षद्वीप प्रशासन के साथ अधिभोग की अनुरूपता के लिए आवेदन करना होगा। 1988 और 2013 के बीच, अधिभोग अधिकारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लोगों ने पूरा सहयोग किया।

“हालांकि, यदि किसी के पास अधिभोग अधिकार है तो ही वह किसी को जमीन बेच सकता है अन्यथा यह स्वचालित रूप से उनके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाएगी। इस धारा से अनभिज्ञ, कई लोगों ने भूमि हस्तांतरित कर दी। वर्तमान प्रशासक इन लेनदेन को अवैध और हमारी जमीनों पर कब्जा करने का हवाला दे रहा है। अगर यह लोगों की ज़मीन नहीं थी तो हमें पहले मुआवज़ा क्यों दिया गया?”

सामाजिक कार्यकर्ता और लक्षद्वीप के लिए गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य मिस्बाह का कहना है कि द्वीपवासियों, जिन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाता है, के पास मौजूद पूरी भूमि एलएमए द्वीप संरक्षण अनुसूचित जनजाति विनियमन 1964 के तहत विशेष रूप से संरक्षित है। प्राधिकरण उनका स्वामित्व और स्वामित्व छीनने के लिए कोई भी आदेश जारी कर सकता है। धारा 15ए को सम्मिलित करके 2020 में 1965 के भूमि राजस्व और किरायेदारी विनियमों में किए गए संशोधन द्वीपवासियों द्वारा रखी गई पांडाराम भूमि पर सभी लेनदेन और विकास को नियमित या वैध बनाने के लिए थे। उच्च-शक्ति नीति आयोग समिति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन और गृह मंत्रालय ने आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए इसकी सिफारिश की। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी. हालाँकि, नए प्रशासक ने अब उन्हीं नियमों में एक और संशोधन अधिसूचित किया है, और धारा 15ए को निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई द्वीपवासियों के कल्याण के लिए नहीं है।”

अब लक्षद्वीप जाने वाला कोई भी व्यक्ति सफेद और लाल रंग में रंगे नारियल के पेड़ों की एक लंबी कतार देख सकता है। निवासियों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण और अन्य विकास गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्हें काटने के लिए चिह्नित किया गया है। “ज्यादातर पेड़ लोका की भूमि के अंतर्गत आते हैं