Kochi कोच्चि: नकदी की कमी से जूझ रहे केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) को राहत देते हुए राज्य सरकार ने सार्वजनिक इकाई को 30 सितंबर, 2026 तक 15 साल से अधिक पुरानी बसों का संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी है।
यह दूसरा मामला है, जिसमें परिवहन विभाग ने ऐसी बसों के पंजीकरण की वैधता दो साल के लिए बढ़ाई है।
यह छूट मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का कार्य) नियम, 2021 के अनुसार 15 साल से अधिक पुराने सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को स्क्रैप करने की केंद्र की नीति के खिलाफ दी गई है।
केएसआरटीसी के पास 1,117 बसों सहित 1,270 वाहन हैं, जो 15 साल से अधिक पुराने हैं। निगम के सीएमडी ने हाल ही में सरकार को पत्र लिखकर वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि इतनी सारी बसों को अचानक वापस लेने से केएसआरटीसी का अस्तित्व गंभीर रूप से प्रभावित होगा।
जबकि केएसआरटीसी ने 300 नई लीलैंड बसों का ऑर्डर दिया है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।
बस निर्माण कंपनी ने स्पष्ट किया कि भुगतान किए जाने के बाद ही बसें वितरित की जाएंगी। निगम ने सरकार से धन की मांग की, लेकिन अभी तक धन आवंटित नहीं किया गया है।
केएसआरटीसी के सीएमडी ने अपने पत्र में आगे कहा कि सरकार ने अभी तक उन वाहनों को खरीदने के लिए वित्तीय मदद नहीं की है, जिनका पंजीकरण रद्द किया जा रहा है और उसने निजी बसों की परमिट वैधता अवधि को 22 साल तक बढ़ाने की अनुमति दी है।
परिवहन सचिव के वासुकी ने कहा, "चूंकि 1,270 वाहनों को वापस लेने से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रभावित होगी, इसलिए परिवहन आयुक्त को इन बसों के पंजीकरण की वैधता अवधि 30 सितंबर, 2026 तक बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है।"