तिरुवनंतपुरम: इस महीने की 18 तारीख तक जिलों के लिए ब्लॉक और डीसीसी-स्तरीय पुनर्गठन सूची सौंपने का केपीसीसी का अल्टीमेटम काम नहीं आया। केवल अलप्पुझा जिले ने सूची प्रदान की। इसके साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्ण सत्र से पहले पुनर्गठन के प्रारंभिक चरणों में प्रवेश करने का प्रयास विफल हो गया। पूर्ण सत्र के बाद ही जिला स्तरीय पुनर्गठन समितियां बैठक कर सूची तैयार करेंगी। इससे पुनर्गठन का लंबा चलना तय है।
पहला कदम डीसीसी स्तर तक के पुनर्गठन को चार महीने के भीतर पूरा करना था। केपीसीसी के मानदंडों में बार-बार बदलाव और कार्यकाल के लिए कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई। रायपुर पूर्ण अधिवेशन के बाद चर्चा जारी रखने पर जिला नेताओं में सहमति बनी। इस बात की खबर लगते ही केपीसीसी ने डीसीसी को 18 तारीख तक पैनल जमा करने के सख्त निर्देश दिए। केपीसीसी ने 18 तारीख तक सूची सौंपने का अल्टीमेटम दिया, जब एआईसीसी पूर्ण सत्र में गई तो मसौदा सूची को मंजूरी मिल गई। अधिकांश जिलों में अभ्यर्थियों के विस्थापन को लेकर विवाद जारी है। पठानमथिट्टा में, इसने खुली लड़ाई का नेतृत्व किया है। डीसीसी पदाधिकारियों और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कई लोग मैदान में हैं। वरिष्ठ नेता भी लाइक्स पर दबाव बना रहे हैं। यह सब पुनर्गठन समितियों के लिए सिरदर्द बन गया।
एआईसीसी पूर्ण सत्र के लिए नेता आज रायपुर जा रहे हैं। उनके लौटने के बाद ही मामले पर विचार किया जाएगा।