Kerala तिरुवनंतपुरम : मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार को कहा कि वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन में हुए नुकसान और आवश्यक पुनर्वास पर एक विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही केंद्र को सौंपी जाएगी।
"विस्तृत ज्ञापन तैयार करना एक बोझिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें हुए नुकसान और कई अन्य चीजें शामिल हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात एक विस्तृत पुनर्वास पैकेज है, इसलिए इसमें थोड़ा और समय लगेगा," सीएम विजयन ने कहा।
">416 लोग मारे गए और 128 लोग लापता हो गए। सीएम विजयन ने कहा कि बचाव अभियान बुधवार को भी जारी रहा, जिसमें टीमें प्रभावित क्षेत्रों और चालियार नदी के किनारे लापता लोगों की तलाश कर रही हैं।115 से ज़्यादा राहत शिविरों में 11,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्वास कार्यक्रम की शुरुआत चरणबद्ध तरीके से राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित लोगों के पुनर्वास से होगी।
मुख्यमंत्री विजयन ने कहा, "हमने लगभग 100 सरकारी इमारतों, 253 निजी घरों की पहचान की है, जिनका किराया देना होगा और 100 घर मुफ़्त हैं। परिवारों को किराया चुकाने के लिए हर महीने 6,000 रुपये देने का फ़ैसला किया गया है।"
मुआवज़े के बारे में उन्होंने कहा कि आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 6 लाख रुपये मिलेंगे और विकलांग लोगों को भी विकलांगता की डिग्री के आधार पर सामान्य मुआवज़ा के अलावा 75,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
मुख्यमंत्री विजयन ने कहा, "लापता लोगों के आश्रितों को भी सभी प्रक्रियाएँ पूरी होने के बाद वही लाभ मिलेगा। जल्द से जल्द कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिया जाएगा।" उन्होंने कहा कि वर्तमान में अनुभवी विशेषज्ञ जॉन मथाई के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर रही है और उसने क्षेत्रों से मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र किए हैं।
सीएम विजयन ने कहा, "एनआईटी सूरतकल की एक टीम जल्द ही प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग करके LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) सर्वेक्षण करेगी, ताकि भूस्खलन से पहले और बाद के क्षेत्र का पता लगाया जा सके और यह पुनर्वास और पुनर्निर्माण का आधार बनेगा।"
उन्होंने कहा कि पालतू पशुओं के लिए दो शिविर स्थापित किए गए हैं और उन्हें भोजन और अन्य सभी सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने उन लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर भूस्खलन की श्रृंखला में अपना सब कुछ खो दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राज्य की मांगों को सूचीबद्ध किया, जब वे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे।
(आईएएनएस)