THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल राजभवन से जुड़े 'भारतम्बा' मुद्दे पर कानूनी राहत मांगने के अपने पहले के फैसले से सरकार पीछे हट गई है। फिलहाल सरकार इस घटना पर अपनी असहमति से राजभवन को अवगत कराएगी। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री को पत्र के जरिए राजभवन को इस बारे में सूचित करने का जिम्मा सौंपा गया।
सरकार को अदालत से अनुकूल परिणाम की कानूनी सलाह मिली, क्योंकि सरकारी कार्यक्रमों में आधिकारिक प्रतीक के अलावा किसी अन्य चीज का इस्तेमाल करना असंवैधानिक पाया गया। सीपीआई के सदस्यों ने सरकार पर कानूनी कदम उठाने के लिए दबाव डाला, लेकिन सीपीएम ने इसका विरोध किया। एलडीएफ ने फिलहाल राजभवन के समक्ष विरोध जताना और मामले को और न बढ़ाना उचित समझा।
कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकार को एक नोट दिया है, जिसमें कैबिनेट से निर्णय लेने और आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है, लेकिन कैबिनेट ने इस पर भी विचार नहीं किया है। इससे संकेत मिलता है कि सरकार राज्यपाल को भड़काने में कम से कम दिलचस्पी रखती है। सरकार का सामान्य रुख इस मुद्दे को अत्यधिक राजनीतिकरण किए बिना व्यावहारिक रूप से निपटाने का है। केरल सरकार राज्यपाल को सूचित करेगी कि वे असंवैधानिक मामलों पर जोर न दें। यदि राज्यपाल इसे अस्वीकार करते हैं, तो अन्य उपायों पर विचार किया जाएगा।