Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने संसद में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की टिप्पणी को "राजनीति से प्रेरित" और "निराधार" करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि केरल सरकार से "अपर्याप्त समर्थन" 1997-98 में स्वीकृत अंगमाली-एरुमेली-सबरीमाला लाइन, सबरी रेल में अत्यधिक देरी का एक कारण था। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में संवाददाताओं से कहा, "केंद्रीय मंत्री लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।" "राज्य सरकार 1997-98 के केंद्रीय बजट में परियोजना की घोषणा के बाद से लगातार समर्थन दे रही है। 70 किलोमीटर लंबे अंगमाली-रामपुरम खंड पर भूमि अधिग्रहण भी शुरू हो गया है। हमने भूमि अधिग्रहण की आधी लागत वहन करने का आश्वासन भी दिया था। रेलवे की ओर से लापरवाही बरती गई," मुख्यमंत्री ने कहा। केंद्रीय मंत्री ने अपनी ओर से केरल सरकार को दोषी ठहराया।
केंद्रीय मंत्री ने 7 अगस्त को लोकसभा में बताया, "केरल राज्य में आने वाली महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का क्रियान्वयन भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण रुका हुआ है और कुल 459.54 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता में से केवल 62.83 हेक्टेयर भूमि का ही अधिग्रहण किया गया है।" उन्होंने कहा कि रेलवे ने राज्य सरकार के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया है। वैष्णव ने कहा, "राज्य सरकार मुआवजे की राशि का आकलन करती है और रेलवे को सलाह देती है। राज्य सरकार से मांग प्राप्त होने पर रेलवे संबंधित जिला भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के पास मुआवजे की राशि जमा कराता है।" केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि
रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सफल नहीं हुआ है, हालांकि भूमि अधिग्रहण के लिए केरल को 2125.61 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे। उन्होंने कहा, "भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए केरल सरकार के समर्थन की आवश्यकता है।" पिनाराई ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का यह दावा करना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि सबरी रेल के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के लिए केरल को 2125 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह राशि विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए थी, न कि केवल सबरी रेल के लिए। दरअसल, केंद्रीय मंत्री ने यह दावा नहीं किया कि यह राशि विशेष रूप से सबरी रेल के लिए थी। उन्होंने संसद में अपने जवाब में विशेष रूप से "परियोजनाएं" कहा था।
फिर भी, पिनाराई ने जोर देकर कहा कि यह केंद्र की उदासीनता थी जिसके कारण परियोजना की लागत 2815 करोड़ रुपये से बढ़कर 3811 करोड़ रुपये हो गई। सीएम ने कहा, "अब, सभी देरी के बाद, केंद्र का कहना है कि केरल को बढ़े हुए अनुमान का 36% वहन करना चाहिए।"
इसके विपरीत, केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि केरल ने उनके समक्ष रखे गए संशोधित अनुमान का जवाब भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि केरल रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा परियोजना की अनुमानित लागत को संशोधित कर 3726.95 करोड़ रुपये कर दिया गया है, और 15 दिसंबर, 2023 को केरल सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। केंद्र ने परियोजना की लागत साझा करने के लिए केरल की इच्छा भी मांगी थी। वैष्णव ने कहा, "हालांकि, केरल सरकार ने अभी तक अपने विचार नहीं बताए हैं।" पिनाराई ने कहा कि यदि केंद्र केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) को कमजोर करने के अपने प्रयासों से दूर रहे, तो केरल अनुमानित लागत में 50% की वृद्धि को भी वहन करने के लिए तैयार है। केरल की खुले बाजार उधार सीमा के भीतर अपने उधारों को शामिल करके।
परियोजना का प्रस्तावित संरेखण कलाडी, पेरुंबवूर, ओडक्कली, कोठामंगलम, मुवत्तुपुझा, थोडुपुझा, करीमकुन्नम, रामपुरम, भारंगनम, चेम्मालमाट्टम और कंजिराप्पिल्ली से होकर गुजरता है। हालांकि, केंद्र अब एक नए और छोटे संरेखण पर विचार कर रहा है, जो चेंगन्नूर से सबरीमाला तक पहुंचने का एक छोटा मार्ग है। केंद्र ने चेंगन्नूर - पंबा (75 किमी) नई लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण को पहले ही मंजूरी दे दी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए उक्त कार्य का सर्वेक्षण किया गया है। पिनाराई ने कहा कि केरल नई लाइन के लिए भी सभी तरह का समर्थन प्रदान करेगा।