KERALA : सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं की तस्वीरें खींचना ताक-झांक नहीं है हाईकोर्ट

 

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी महिला को सार्वजनिक या निजी स्थान पर देखना या उसकी तस्वीर लेना, जहाँ वह आमतौर पर देखे जाने या उसकी तस्वीर खींचे जाने की अपेक्षा करती है, ताक-झांक के दायरे में नहीं आता। अपने फैसले में, अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 354सी (ताक-झांक) के तहत अपराध नहीं बनते, पीटीआई ने बताया।

न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने एर्नाकुलम जिले के उत्तरी परवूर निवासी 56 वर्षीय अजीत पिल्लई के खिलाफ आईपीसी की धारा 354सी के तहत ताक-झांक के आरोपों को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।

पिल्लई, जिन पर उत्तर परवूर पुलिस द्वारा दर्ज मामले में आईपीसी की धारा 354सी और 509 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत आरोप लगाए गए थे, ने आरोप पत्र और आगे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 3 मई, 2022 को महिला अपने घर के सामने थी, जब आरोपी एक कार में आया और उसकी और उसकी संपत्ति की तस्वीरें लीं। उसने कथित तौर पर फोटोग्राफी पर सवाल उठाने के लिए उनकी कार रोकी, जिस समय आरोपी ने कथित तौर पर यौन इशारे किए। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि नंद्यट्टुकुन्नम श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर समिति की सचिव के रूप में काम करने वाली महिला ने व्यक्तिगत विवाद के कारण मामला दर्ज किया था। अदालत ने कहा कि वॉयरिज्म के आरोप तभी लागू होते हैं जब किसी महिला को "निजी कृत्य" के दौरान ऐसी परिस्थितियों में देखा या फोटो खींचा जाता है, जहां वह किसी भी पर्यवेक्षक या अपराधी से उचित रूप से गोपनीयता की उम्मीद करती है। अदालत ने कहा, "यदि कोई महिला किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर मौजूद है, जहां वह आमतौर पर देखे जाने की अपेक्षा करती है, तो कोई भी व्यक्ति जो उसे देखता है या उसकी तस्वीर खींचता है, वह उसकी निजता का उल्लंघन नहीं करता है, और धारा 354सी (दृश्यरतिकता) उस पर लागू नहीं होगी।"