KOCHI कोच्चि: डायरेक्टर जनरल ऑफ़ प्रॉसिक्यूशन ने एक्ट्रेस अटैक केस में ट्रायल कोर्ट और जज के खिलाफ गंभीर टिप्पणी की। लीगल एडवाइस में कहा गया कि मेमोरी कार्ड लीक केस में शक के घेरे में आए ट्रायल कोर्ट जज को फैसला सुनाने का कोई हक नहीं था।
लीगल एडवाइस में यह भी कहा गया है कि दिलीप के खिलाफ कई गंभीर सबूत पेश किए जाने के बावजूद, कोर्ट ने उन सभी को खारिज कर दिया, जो साफ तौर पर भेदभाव दिखाता है। जज ने भेदभाव वाला बर्ताव किया। कोर्ट ने सबूतों की जांच के लिए दोतरफा तरीका अपनाया। आरोपी एक से छह के खिलाफ सबूत मान लिए गए, लेकिन जब दिलीप की बात आई, तो यह एक अलग मामला था।
दिलीप के वकीलों, जिन पर सबूत मिटाने की साज़िश रचने का आरोप था, को अपनी बात जारी रखने की इजाज़त दी गई। लीगल एडवाइस में यह भी कहा गया है कि फैसले में की गई टिप्पणियां जज और उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। सरकार अगले हफ़्ते अपील करेगी। ट्रायल कोर्ट ने दिलीप को यह कहते हुए बरी कर दिया कि प्रॉसिक्यूशन पल्सर सुनी समेत छह आरोपियों को 20 साल जेल की सज़ा सुनाने के बावजूद साज़िश का आरोप साबित नहीं कर पाया। हालांकि, प्रॉसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन टीम का मानना है कि उनके पास इस मामले में साज़िश के बारे में पक्के सबूत हैं और वे इसे ऊपरी अदालत में साबित कर सकते हैं। अपील में फ़ैसले में टेक्निकल और कानूनी गलतियों को बताया जाएगा।