KERALA केरला : राज्य सरकार ने भूस्खलन प्रभावित वायनाड के लिए धन जुटाने के लिए वेतन चुनौती के लिए सरकारी कर्मचारियों की सहमति प्रदान करने की समयसीमा बढ़ा दी है। समयसीमा एक और महीने के लिए बढ़ा दी गई है।राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी नवीनतम आदेश में, जो सरकारी कर्मचारी अपने अगस्त के वेतन का एक हिस्सा सीएमडीआरएफ (मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष) में योगदान नहीं कर सके, उन्हें सितंबर महीने के वेतन का एक हिस्सा काटने की मंजूरी दी गई है, यदि कर्मचारी ऐसा अनुरोध करते हैं। आदेश के अनुसार, कई सरकारी कर्मचारी अगस्त महीने का वेतन काटने के लिए सहमति पत्र देने में असमर्थ थे और सरकार को सहमति पत्र देने के लिए समयसीमा बढ़ाने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए।
नए आदेश के अनुसार, राशि सितंबर महीने के वेतन से काटी जाएगी, जिसे अक्टूबर में वितरित किया जाएगा। राज्य के वित्त विभाग ने अगस्त में सीएमडीआरएफ के लिए योगदान के लिए सरकारी कर्मचारियों के पांच दिनों के वेतन के संग्रह के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। आदेश के अनुसार, सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड/विश्वविद्यालय/सहायता प्राप्त/स्थानीय निकाय/अनुदान-सहायता/आयोग/अधिकरण और अन्य सरकारी संस्थाओं के सभी कर्मचारियों से अंशदान की अपेक्षा की गई थी। आदेश में कहा गया था कि संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से न्यूनतम पांच दिन के वेतन के अंशदान के बारे में सहमति पत्र प्राप्त करेंगे। इस तरह से एकत्र की गई राशि को राजकोष में खोले जा रहे विशेष खाते में जमा किया जाएगा। पहले यह निर्देश दिया गया था कि सीएमडीआरएफ में योगदान की जाने वाली राशि अगस्त के वेतन से काटी जाएगी, जिसे सितंबर में वितरित किया जाएगा। जबकि सरकार को वेतन चुनौती के माध्यम से 500 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद थी, केवल आधे सरकारी कर्मचारियों ने वेतन कटौती के लिए सहमति पत्र दिया।