Kerala: वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग वाला प्रस्ताव पारित

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से केंद्र द्वारा वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ और हज यात्रा मंत्री वी. अब्दुरहीमान ने सरकार की ओर से प्रस्ताव पेश करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन देश के संविधान में सुनिश्चित मूल्यों और अधिकारों के खिलाफ हैं और संघीय सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि प्रस्तावित विधेयक, जो अब संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन है, मौलिक अधिकारों, आस्था के अधिकार, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का उल्लंघन करता है।

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य वक्फ से संबंधित कानून बनाने में राज्यों की शक्तियों को जब्त करना और भारतीय संविधान के संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करना है। प्रस्ताव में आगे कहा गया, "बोर्ड से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सदस्यों को हटाने और केवल नामित सदस्यों और नामित सदस्यों द्वारा नामित अध्यक्ष को शामिल करने का कदम पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ होगा।" इसमें कहा गया है कि इस तरह के संशोधन से वक्फ बोर्ड और वक्फ न्यायाधिकरण की शक्ति और कार्यक्षमता कमजोर हो जाएगी, तथा यह भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।