Kottayam कोट्टायम: सरकार ने जंगली जानवरों से फसल को हुए नुकसान के लिए मुआवजा बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने इस संबंध में वन विभाग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। सटीक राशि निर्धारित करने के लिए जल्द ही विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी। मुआवजे में आखिरी बार 2018 में संशोधन किया गया था। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली सूअरों को मारने और दफनाने के लिए भी मुआवजा बढ़ाया जाएगा। लाइसेंसधारक के लिए शुल्क बढ़ाकर ₹1500 और दफनाने का शुल्क ₹2000 करने की सिफारिश की गई है। वर्तमान में लाइसेंसधारक के लिए शुल्क ₹1000 है और दफनाने का कोई शुल्क नहीं है।
फसल नुकसान के लिए मुआवजे की शुरुआत सरकार ने पहली बार 2015 में की थी। पहला संशोधन तीन साल के भीतर हुआ। हालांकि, पिछले सात सालों से दरें अपरिवर्तित हैं। संकेत हैं कि मुआवजे में 35% की वृद्धि हो सकती है। किसान संगठनों ने चिंता व्यक्त की है कि कई फसलों के लिए मुआवजा बहुत कम है। मंत्री ए.के. ससीन्द्रन ने कहा कि वन विभाग किसानों की मांगों को समझता है और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से चर्चा की गई है तथा उसे मंजूरी दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले 5000 जंगली सूअरों को पहले ही मार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि यदि जंगली सूअरों को संरक्षित प्रजातियों की सूची से हटाने की राज्य की सिफारिश को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल जाती है, तो इससे राहत मिलेगी।