Thiruvananthapuram, Kerala तिरुवनंतपुरम, केरल: केरल सरकार एक कानून लाने की तैयारी में है जिसके तहत तीन से ज़्यादा बेडरूम वाले नए बने घरों में एक कमरा विशेष रूप से बुज़ुर्ग परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य होगा।यह प्रावधान सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई एक मसौदा वृद्ध नीति का हिस्सा है।यह मसौदा नीति कल्याणकारी पेंशन को बुज़ुर्गों के अधिकार के रूप में वर्गीकृत करती है और वित्तीय स्थिरता का वादा करती है। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे परिवारों को अपने घरों के नवीनीकरण और उन्हें बुज़ुर्गों के अनुकूल बनाने के लिए सब्सिडी मिलेगी।यह नीति सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए गारंटीकृत सामाजिक कल्याण पेंशन का भी प्रस्ताव करती है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में बुज़ुर्गों के लिए समर्पित वार्ड और टेलीमेडिसिन सुविधाएँ स्थापित की जाएँगी।
स्थानीय निकाय आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बुज़ुर्ग मरीज़ों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुँचने के लिए परिवहन सहायता प्रदान करने के लिए भी ज़िम्मेदार होंगे।सामाजिक स्वास्थ्य केंद्रों और तालुक/ज़िला अस्पतालों में "अभयकेंद्र" (देखभाल गृह) भी शुरू किए जाएँगे।सुरक्षा बढ़ाने के लिए, बुज़ुर्गों के घरों को जियो-टैग किया जाएगा। केवल प्रशिक्षित कर्मियों को ही उनकी देखभाल करने की अनुमति होगी। कॉलेजों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुकूल क्लब स्थापित किए जाएँगे, जबकि छात्रों को एनएसएस और एनसीसी से जुड़े प्रमाणित कार्यक्रमों के माध्यम से वृद्धों की देखभाल का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मसौदे में वृद्धों के विरुद्ध अपराधों की त्वरित जाँच और सुनवाई के लिए एक त्वरित कानूनी तंत्र का भी प्रस्ताव है।सामाजिक न्याय विभाग राज्य, ज़िला और स्थानीय स्तर पर वृद्धजन कल्याण कार्यक्रमों की देखरेख के लिए एक समर्पित पेशेवर संवर्ग और एक स्वयंसेवी तकनीकी दल की स्थापना करेगा।मसौदा नीति में राज्य बजट का 5% और स्थानीय सरकार के बजट का 10% वृद्धजन कल्याण के लिए आवंटित करने की सिफारिश की गई है।रोज़गार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए, वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक राज्य-स्तरीय कौशल रजिस्ट्री बनाई जाएगी। वृद्धजनों को रोज़गार गारंटी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें उपयुक्त कार्य अवसर प्रदान किए जाएँगे। कुशल वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में इंटर्नशिप की भूमिकाएँ भी प्रदान की जाएँगी।
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