केरल की पंचायत ने कार्बन न्यूट्रल बनने की राह दिखाई

केरल की एक पंचायत की कार्बन न्यूट्रल को चालू करने की पहल रास्ता दिखा रही है, क्योंकि हाल ही में जम्मू-कश्मीर ने पंचायत को कार्बन न्यूट्रल बनाने की पहल शुरू की है। जम्मू के सांबा जिले में पल्ली पंचायत ने अप्रैल में 500 केवी सौर संयंत्र की शुरुआत करते हुए प्रधान मंत्री के साथ कार्बन न्यूट्रल पहल की। अब, पल्ली का एक प्रतिनिधिमंडल मीनांगडी पंचायत की 'कार्बन न्यूट्रल मीनांगडी' परियोजना को देखने के लिए केरल जाने की योजना बना रहा है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था।

पिछले साल ग्लासगो शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणाओं के बाद कि भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करना है, पंचायती राज मंत्रालय ने सुझाव दिया कि सभी राज्य कार्बन तटस्थ बनने के लिए परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं। मंत्रालय द्वारा 'कार्बन न्यूट्रल मीनांगड़ी' परियोजना को एक मॉडल के रूप में उजागर किया गया था।

पंचायती राज मंत्रालय के एक वरिष्ठ सलाहकार पीपी बालन ने डीएच को बताया कि मंत्रालय 'कार्बन न्यूट्रल मीनांगडी' परियोजना से प्रभावित था, और इसलिए, इसे एक मॉडल के रूप में पेश किया गया था। प्रत्येक पंचायत स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल परियोजनाएं शुरू कर सकती है।

इस परियोजना को वायनाड के पूरे उच्च श्रेणी के जिले को कार्बन न्यूट्रल बनाने की एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। वृक्ष बैंकिंग योजना के हिस्से के रूप में दो लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जो 5.5 लाख पेड़ लगाने के लक्ष्य के साथ भूमि मालिकों को प्रति वर्ष 50 रुपये प्रति पेड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान करता है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने और लोगों को शमन उपाय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एक जलवायु साक्षरता अभियान भी आगे बढ़ रहा है। अन्य पहलों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, अपशिष्ट प्रबंधन और ई-वाहनों को बढ़ावा देना शामिल है।

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाला एक गैर सरकारी संगठन थानल केरल सरकार और नाबार्ड जैसी एजेंसियों के सहयोग से इस परियोजना को लागू कर रहा है।

थानाल के कार्यक्रम अधिकारी अजित टोमी ने कहा कि अब तक किए गए कार्यों के प्रभाव का आकलन परियोजना के दूसरे चरण में अगले साल तक किया जाएगा. किसानों की एक बड़ी आबादी वाला एक उच्च श्रेणी का जिला होने के कारण, जलवायु परिवर्तन को कम करने की पहल को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही थी। कोविड के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हुई।