KERALA : विपक्षी संगठन चाहते हैं कि वेतन की राशि कर्मचारी स्वयं तय करें चुनौती

Thiruvananthapuram   तिरुवनंतपुरम: यूडीएफ समर्थक कर्मचारी संगठनों के एक समूह, राज्य कर्मचारी एवं शिक्षक संगठन (एसईटीओ) ने राज्य सरकार के हाल ही में दिए गए उस आदेश का कड़ा विरोध किया है, जिसमें कर्मचारियों से मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) में न्यूनतम पांच दिन का वेतन दान करने को कहा गया है।

एसईटीओ की राज्य समिति ने सुझाव दिया है कि कर्मचारियों और शिक्षकों को न्यूनतम पांच दिन का वेतन देने के लिए कहने के बजाय उन्हें अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार योगदान करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। संगठन ने आदेश में संशोधन करने की मांग की है, ताकि कर्मचारी यह तय कर सकें कि वे कितना योगदान देना चाहते हैं।

मौजूदा कानूनों के तहत, नियोक्ताओं द्वारा अनिवार्य वेतन कटौती की अनुमति नहीं है। एसईटीओ ने घोषणा की है कि इसके सदस्य इस उद्देश्य के लिए नामित एक अलग कोष के माध्यम से राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

राज्य सरकार ने शनिवार को एक आदेश जारी कर सभी सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में कम से कम पांच दिन का वेतन दान करने का निर्देश दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि योगदान अनिवार्य नहीं है, लेकिन उन्होंने सभी कर्मचारियों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह कोष सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू होता है।