KERALA केरला : पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुंदर मेनन से जुड़ी त्रिशूर वित्तीय धोखाधड़ी में अपना पैसा गंवाने वाले निवेशकों को 12 प्रतिशत ब्याज पर रिटर्न देने का वादा किया गया था। जांच के दायरे में आए इस संकटग्रस्त संस्थान के कई ग्राहक छोटे व्यापारी और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी थे। शिकायतकर्ता और निवेशक चक्कमुक्कू में हीवांस के मुख्यालय पहुंचे, जब केपीसीसी सचिव सी एस श्रीनिवासन, जिन्हें हाल ही में मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, को शनिवार को साक्ष्य संग्रह के लिए लाया गया। पुलिस ने शिकायत के बाद कार्रवाई की कि निवेशकों को 17 करोड़ रुपये वापस नहीं किए गए। केपीसीसी सचिव और त्रिशूर निगम के पूर्व पार्षद सी एस श्रीनिवासन को जनता एक प्रतिनिधि के रूप में जानती थी।
निवेशकों ने कहा कि सुंदर मेनन के अध्यक्ष और श्रीनिवासन के कंपनी के निदेशक होने से संस्थान में लोगों का विश्वास बढ़ा। निवेशकों में से एक जयराजन ने कहा, ''शुरुआती वर्षों में ब्याज का भुगतान नियमित रूप से किया जाता था, लेकिन जब हमने अधिक पैसा निवेश किया, तो ब्याज और मूलधन दोनों का भुगतान बंद हो गया।'' सेवानिवृत्त राज्य सरकार के कर्मचारी बाबू और जयराजन ने शुरुआती ब्याज भुगतान के कारण हीवांस फाइनेंस में अपने सेवानिवृत्ति लाभों का निवेश करने के समान अनुभव साझा किए। हालांकि त्रिशूर पश्चिम पुलिस को 18 शिकायतें मिलीं, लेकिन अनौपचारिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि 500 से अधिक लोगों ने पैसे खो दिए। एक निवेशक ने उल्लेख किया कि उसने 35 लाख रुपये खो दिए, लेकिन शिकायत दर्ज करने से डरती थी।
उसने अपने स्वामित्व वाले एक छात्रावास से आय को हीवांस फाइनेंस में निवेश किया और अब ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहाँ वह अपने बीमार पति के इलाज का खर्च भी नहीं उठा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रतिशोध के डर से हम पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कर रहे हैं। हीवांस फाइनेंस ने आवर्ती जमा योजना के माध्यम से छोटे निवेशों को भी स्वीकार किया और तीन साल से अधिक की सावधि जमा पर 13 प्रतिशत ब्याज की पेशकश की, जबकि सामान्य तौर पर 12 प्रतिशत ब्याज मिलता है। शुरू में मिलने वाले नियमित ब्याज भुगतान ने निवेशकों को अपने रिटर्न को फिर से निवेश करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनका नुकसान बढ़ गया।
पांच साल बाद निवेश वापस करने का वादा किया गया था, लेकिन जब यह पूरा नहीं हुआ, तो कुछ निवेशक शिकायत लेकर आगे आए। निवेशकों का दावा है कि धोखाधड़ी का आकार पुलिस द्वारा बताई गई 17 करोड़ रुपये से अधिक है और वे मांग कर रहे हैं कि अदालत के फैसले के जरिए उनकी खोई हुई रकम वापस दिलाई जाए।