KERALA NEWS : केरल सरकार राज्यपाल की खोज समिति की नियुक्ति को चुनौती देगी

Kochi  कोच्चि: सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा छह विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों के बिना स्थायी कुलपति नियुक्त करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती देने का इरादा रखती है।

महाधिवक्ता के गोपालकृष्ण कुरुप ने यूनिवर्सिटी कॉलेज तिरुवनंतपुरम में अर्थशास्त्र विभाग की पूर्व प्रमुख डॉ. मैरी जॉर्ज द्वारा दायर याचिका पर विचार के दौरान यह घोषणा की। डॉ. जॉर्ज की याचिका में राज्य के विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति का अनुरोध किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्यपाल के पास ऐसी नियुक्तियां करने का अधिकार नहीं है।

राज्यपाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी श्रीकुमार ने बताया कि जब अधिसूचना पर सवाल उठाया गया तो वे इस संबंध में जवाब देंगे और कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे।

यह घोषणा की गई कि पांच और विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति बनाई जाएगी। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति एस मनु की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई 17 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। हाल ही में राज्यपाल ने केरल विश्वविद्यालय, एमजी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, मलयालम विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय और मत्स्य पालन विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति का गठन किया था। इसके बाद, डॉ. जॉर्ज की याचिका पर खंडपीठ ने पुनर्विचार किया, जिसमें विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की नियुक्ति के बिना खोज समिति के गठन के मुद्दे को संबोधित किया गया।