Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: कर्नाटक सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए कोटा संबंधी मसौदा विधेयक को रोक दिए जाने के बाद,केरल के मंत्री पी राजीव ने गुरुवार को राज्य सरकार के इस कदम को "असंवैधानिक" करार दिया और कहा कि आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि देश के युवा "प्रतिभाशाली" हैं। " कर्नाटक सरकार का कदम असंवैधानिक है। केरल में कोई भी निवेशक आ सकता है और वे योग्यता, प्रतिभा और कौशल के आधार पर किसी को भी भर्ती करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करते हुए एक नई औद्योगिक नीति तैयार की है जहाँ हमारे युवाओं को रोजगार मिल सकता है,"केरल के मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, " आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है ; हमारे युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं। हम पर्याप्त कौशल विकास कार्यक्रम दे रहे हैं।"
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि निजी क्षेत्र के संगठनों, उद्योगों और उद्यमों में कन्नड़ लोगों के लिए प्रशासनिक पदों के लिए 50 प्रतिशत और गैर-प्रशासनिक पदों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाले विधेयक को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। सिद्धारमैया ने एक्स पर पोस्ट किया, "निजी क्षेत्र के संगठनों, उद्योगों और उद्यमों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए कैबिनेट द्वारा स्वीकृत विधेयक को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इस पर आने वाले दिनों में फिर से विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।" सीएम ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा: "निजी क्षेत्र की कंपनियों, उद्योगों और उद्यमों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मसौदा विधेयक अभी भी तैयारी के चरण में है। अंतिम निर्णय लेने के लिए अगली कैबिनेट बैठक में व्यापक चर्चा की जाएगी।" सोमवार को, कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने निजी उद्योगों में कन्नड़ लोगों के लिए प्रशासनिक पदों के लिए 50 प्रतिशत और गैर-प्रशासनिक पदों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। (एएनआई)