Kozhikode कोझिकोड: कई आईटी फर्म अपने कामकाज के लिए कार्यालय की जगह का इंतजार कर रही हैं, ऐसे में कोझिकोड साइबर पार्क निजी भागीदारी के साथ निर्माण परियोजना को आगे बढ़ाने जा रहा है। आईटी फर्मों के लिए 150 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 4 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में भवन बनाने की योजना है। इस परियोजना को अग्रणी बिल्डर गुड अर्थ द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके लिए केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना लिमिटेड (केएसआईटीएल) द्वारा छह एकड़ भूमि पट्टे पर आवंटित की जाएगी। केएसआईटीएल और राज्य सरकार दोनों ने परियोजना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। जमीन सौंपने का भी निर्णय लिया गया है। हालांकि, मौजूदा कानून के अनुसार, भूमि को केवल तीस साल के लिए पट्टे पर दिया जा सकता है। चूंकि यह लाभदायक नहीं है,
इसलिए गुड अर्थ ने केएसआईटीएल से पट्टे की अवधि बढ़ाकर 90 साल करने का अनुरोध किया है। केएसआईटीएल के अधिकारियों ने सूचित किया है कि उन्होंने मंजूरी के लिए आवेदन सरकार को भेज दिया है। चूंकि पट्टे की अवधि का विस्तार नीति निर्माण के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता है। इस भवन का निर्माण दो चरणों में करने और पांच साल में पूरा करने की योजना है। कार्यालय परिसर के लिए कुल 40 कंपनियों ने आवेदन किया है। हालांकि, बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा एलेक्सी के विस्तार की योजना थी, लेकिन जगह की कमी के कारण इसमें बाधा आई।
सरकारी साइबर पार्क और यूएल साइबर पार्क की इमारतों का भी पूरा उपयोग हो रहा है। सरकार लंबे समय से कोझिकोड साइबर पार्क में निजी भागीदारी लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, इसने इस संबंध में कई बार निविदाएं आमंत्रित की थीं, लेकिन कोई खरीदार नहीं आया। बाद में, गुड अर्थ ने केरल तकनीकी एक्सपो के हिस्से के रूप में अपनी रुचि व्यक्त की।
मालाबार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एम ए महबूब ने कहा कि सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है और उम्मीद है कि पट्टे की अवधि के बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। वहीं, सरकार द्वारा पिछले साल केआईआईएफबी परियोजना के तहत नई नौ मंजिला आईटी बिल्डिंग के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी। अभी तक यह राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब, परियोजना के लिए निर्माण की लागत बढ़कर 195 करोड़ रुपये हो गई है।
साइबर पार्क के सीईओ सुशांत कुरुंथिल ने कहा कि अतिरिक्त राशि का निवेश करके अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं।