कोच्चि KOCHI : केरल सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन National Health Mission (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य केंद्रों की ब्रांडिंग पर केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्रों (एफएचसी) का नाम बदलकर ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ करने का आदेश दिया है।
इस आदेश में राज्य भर के एफएचसी और शहरी पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्रों को तत्काल प्रभाव से ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ नाम अपनाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें मलयालम और अंग्रेजी में ‘आरोग्य परमम धनम’ टैगलाइन लिखी हो, साथ ही केंद्रों का स्थानीय नाम भी लिखा हो।
हालांकि केंद्र सरकार Central Government ने पिछले साल नवंबर में सभी राज्यों से एनएचएम के तहत केंद्रों का नाम ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ रखने को कहा था, लेकिन केरल सरकार ने भाषाई और सांस्कृतिक अंतर का हवाला देते हुए सह-ब्रांडिंग को अस्वीकार कर दिया था।
कथित तौर पर निर्देश का पालन न करने के कारण केंद्र से राज्य को फंड वितरण में देरी हुई। इससे देश में संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति पर व्यापक बहस भी शुरू हो गई है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ब्रांडिंग दिशा-निर्देशों को संशोधित किया और नवंबर 2023 में आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने का निर्देश दिया, साथ ही टैगलाइन ‘आरोग्यम परमम धनम’ रखने का भी निर्देश दिया और राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे केंद्रों का नाम तदनुसार बदलें। भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर, राज्य सरकार आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए ब्रांडिंग दिशा-निर्देश जारी करने में प्रसन्न है," केरल सरकार के 26 जून के आदेश में कहा गया है।
आदेश में बाहरी दीवारों का रंग बदलकर पीली धातु करने का भी निर्देश दिया गया है, जैसा कि केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है।
'राज्य के इनकार के कारण धन की कमी हुई'
इसके लिए 15वें वित्त आयोग के स्वास्थ्य अनुदान का उपयोग किया जाएगा।
वर्तमान में, राज्य में 'कुडुम्बा आरोग्यकेंद्रम' नाम से 886 पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र हैं।
एर्नाकुलम में एनएचएम के एक अधिकारी ने कहा, "राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं को सह-ब्रांड करने से इनकार करने के कारण फंड की कमी हो गई क्योंकि केंद्र सरकार ने 2023-2024 में राज्य के लिए एनएचएम अनुदान वितरित करने से इनकार कर दिया। इन केंद्रों की कई गतिविधियाँ इन केंद्रीय निधियों का उपयोग करके की जा रही हैं।" अधिकारी ने कहा, "एनएचएम कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए लगभग 60% धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। फंड की कमी के कारण, राज्य में एनएचएम कर्मचारियों को पिछले दो महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है।"