Kerala: केरल सरकार ने 'कॉलोनी' शब्द को हटा दिया, लेकिन क्या इससे दलितों को मदद मिलेगी?

Kerala: केरल सरकार ने आधिकारिक अभिलेखों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की बस्तियों का वर्णन करने के लिए 'कॉलोनी' शब्द को हटाने का फैसला किया है।

निवर्तमान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री के राधाकृष्णन द्वारा हस्ताक्षरित इस निर्णय को इस शब्द से जुड़े नकारात्मक अर्थों को संबोधित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि, इस निर्णय को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है।

आदिवासी नेता सीके जानू का मानना ​​है कि केवल शब्दावली बदलने से आदिवासी समुदायों के सामने आने वाले अंतर्निहित मुद्दों का समाधान नहीं होता है। उन्होंने बताया कि कई आदिवासियों के पास आधार और राशन कार्ड जैसे आधिकारिक दस्तावेज हैं, जिनमें उनके पते में 'कॉलोनी' लिखा है, जिससे यह बदलाव जटिल हो जाता है। जानू ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को ऐसा निर्णय लेने से पहले समुदाय से परामर्श करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आदिवासियों और उनके साथ व्यवहार के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदले बिना शब्द को बदलना सतही है।

जानू की चिंताएँ आदिवासी समुदायों के सामने आने वाले व्यापक मुद्दों को उजागर करती हैं। इनमें कब्रिस्तान, शौचालय, कुएं और उनकी भूमि के लिए कानूनी स्वामित्व विलेख जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी शामिल है। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार का ध्यान शब्दावली बदलने के बजाय इन मूलभूत मुद्दों को संबोधित करने पर होना चाहिए। जानू और समुदाय के कई अन्य लोगों के लिए, असली चुनौती आदिवासियों को हाशिए पर रखने वाली सामाजिक-राजनीतिक मानसिकता को बदलने में है, न कि केवल उनकी बस्तियों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में। दूसरी ओर, किटेक्स समूह समर्थित संगठन ट्वेंटी-20 के संस्थापक सबू एम जैकब ने एक सफल परिवर्तन प्रस्तुत किया, जहां विलंगू कॉलोनी के रूप में जानी जाने वाली एक बस्ती को गॉड्स विला में पुनर्विकसित किया गया। इस परिवर्तन में न केवल एक नया नाम शामिल था, बल्कि उचित आवास, स्वच्छता और पेयजल सुविधाओं सहित व्यापक बुनियादी ढांचे में सुधार भी शामिल था। जैकब ने तर्क दिया कि रहने की स्थिति में सुधार किए बिना केवल नाम बदलना अप्रभावी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सच्चे बदलाव के लिए रहने के माहौल में पूरी तरह से बदलाव की आवश्यकता होती है, जो बदले में निवासियों के जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक धारणा को बदल सकता है। जैकब ने कहा कि 'कॉलोनी' शब्द को बदलने की राधाकृष्णन की पहल "पूरी तरह से बकवास है।" अगर आप कॉलोनी का नाम बदल दें तो कुछ नहीं बदलेगा। वे "जानवरों" की तरह रह रहे हैं। उनकी रहने की स्थिति भी बदलनी चाहिए।

जैसा कि सीके जानू और सबू एम जैकब ने बताया, ध्यान बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और आदिवासियों के लिए समान अधिकार और मान्यता सुनिश्चित करने पर होना चाहिए। तभी ऐसे बदलावों को सही मायने में ऐतिहासिक और प्रभावशाली माना जा सकता है।

हालांकि, द वायर में लिखते हुए अनुषा पॉल ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के निर्देश के अनुसार, "कॉलोनी", "ऊरु" और "संकेतम" शब्द वर्तमान में मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियों और जातियों द्वारा बसे स्थानों का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

निर्देश में सुझाव दिया गया है कि इसके बजाय "नगर", "उन्नति" और "प्रकृति" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

अपमानजनक लेबल "कॉलोनी-वासी" का इस्तेमाल अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के लोगों को साइबरबुली करने के लिए किया गया है। द वायर ने कहा कि यह शब्द, "कॉलोनी-वनम" या "कॉलोनी-वासी" जैसे अपमानजनक वाक्यांशों के साथ, कॉमेडी शो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता से दिखाया गया है, जो कलंक और भेदभाव को बढ़ावा देता है।

कार्यकर्ता लंबे समय से इन भेदभावपूर्ण प्रथाओं को संबोधित करने और उनका मुकाबला करने के लिए ठोस प्रयासों की वकालत करते रहे हैं।

केरल में अनुसूचित जातियों के लिए 26,198 आवास बस्तियाँ और अनुसूचित जनजातियों के लिए 6,578 बस्तियाँ निर्धारित हैं।