तिरुवनंतपुरम: दोनों राज्यों से मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती संख्या के मद्देनजर, केरल और कर्नाटक ने संयुक्त रूप से इस खतरे से निपटने के लिए रविवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
समझौते के अनुसार, केरल और कर्नाटक संयुक्त रूप से वन्यजीव हमलों की संभावना वाले क्षेत्रों का नक्शा तैयार करेंगे, कारणों की जांच करेंगे, मुद्दे से निपटने में देरी से बचेंगे और दोनों पक्षों के बीच सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान सुनिश्चित करेंगे।
कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में दोनों राज्यों के वन मंत्रियों की बैठक में यह सहमति बनी। बैठक में तमिलनाडु के वरिष्ठ वन अधिकारी भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान, जिसमें केरल के वन मंत्री ए के ससींद्रन और उनके कर्नाटक समकक्ष ईश्वर खंड्रे शामिल थे, मानव-पशु संघर्ष के प्रबंधन के लिए एक संयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अपनाया गया था। बैठक के दौरान एक अंतरराज्यीय समन्वय समिति चार्टर का भी अनावरण किया गया, जो प्रभावित क्षेत्रों में संघर्ष शमन में सहयोगात्मक प्रयासों के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
चर्चा के दौरान, ससींद्रन ने वन्यजीव हमलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में 'पुराने' प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता पर बल दिया। “अब समय आ गया है कि वन्यजीव अधिनियम 1972 में समयबद्ध तरीके से संशोधन किया जाए। ससींद्रन ने बैठक में कहा, 50 साल पहले जब कानून बनाया गया था, उसकी तुलना में सामाजिक वास्तविकताएं काफी हद तक बदल गई हैं।
बैठक में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु को कवर करने वाले नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व पर ध्यान केंद्रित किया गया और हाथियों और गिद्धों की आबादी का अनुमान लगाने में संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। चर्चा राज्यों के बीच वन और वन्यजीव संरक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर भी केंद्रित रही।
आक्रामक खरपतवार जैसी चुनौतियों से निपटने और रोजगार सृजन में सहयोग तलाशने पर भी चर्चा की गई।
प्रबंधन रणनीति
अंतरराज्यीय समन्वय समिति चार्टर की मुख्य विशेषताएं