तिरुवनंतपुरम: गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को पत्र लिखकर 'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट' (किशोर न्याय अधिनियम) में संशोधन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इस कानून में किशोरों के प्रति जो नरमी बरती जाती है, उसमें बदलाव किया जाना चाहिए ताकि पीड़ितों की पीड़ा पर भी उचित ध्यान दिया जा सके।

यह पत्र नाबालिगों से जुड़े कई आपराधिक मामलों के सामने आने के बाद लिखे गए हैं। हाल ही में श्रीकार्यम में अभिराम नाम के एक लड़के की हत्या का मामला सामने आया, जिसमें आरोपियों में से एक 17 साल का किशोर है।

चेन्निथला ने लिखा है कि हाल के वर्षों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा किए गए हिंसक अपराधों में काफी वृद्धि हुई है।

हालांकि मौजूदा कानून बच्चों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा तो सुनिश्चित करता है, लेकिन यह उन पीड़ितों की दुर्दशा के प्रति असंवेदनशील लगता है, जो बहुत गंभीर अपराधों का शिकार होते हैं।

पत्र में कहा गया है कि कानून में किशोरों के अधिकारों की रक्षा और पीड़ितों की पीड़ा को दूर करने के बीच एक संतुलन होना चाहिए।

उन्होंने आगे लिखा कि समाज में उन पीड़ितों के समर्थन में भारी आक्रोश है, जो किशोरों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों का शिकार हुए हैं, जबकि मौजूदा कानून का फायदा उन्हीं किशोर अपराधियों को मिल रहा है।

पिछले एक दशक में, जब से यह कानून लागू हुआ है, किशोरों से जुड़े हिंसक अपराधों की संख्या और उनकी गंभीरता काफी बढ़ गई है। इसके पीछे डिजिटल मीडिया का तेजी से प्रसार और युवाओं/किशोरों के बीच नशीले पदार्थों का दुरुपयोग जैसे कारण जिम्मेदार हैं।

उन्होंने लिखा, "समाज पर पड़ रहे इन तेजी से होते बदलावों को देखते हुए, अब समय आ गया है कि 'जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015' की समीक्षा की जाए। इसमें जरूरी बदलाव किए जाएं और अपराध के पीड़ितों की पीड़ा और चिंताओं को भी उचित महत्व दिया जाए।"

चेन्निथला 'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट' के कुछ ऐसे प्रावधानों का विरोध करते रहे हैं, जो नाबालिग अपराधियों को आपराधिक मुकदमों से एक तरह की छूट (इम्युनिटी) देते हैं।

चेरानल्लूर दुर्घटना मामले के बाद उन्होंने कई बार अपनी चिंताएं जाहिर की थीं। उस मामले में एक जज के 17 वर्षीय बेटे ने अपनी गाड़ी से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। नेडुम्बसेरी में हुई एक और दुर्घटना, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी, उसमें 19 साल के आरोपी ड्राइवर को कानून (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट) का फायदा मिला। इसी पृष्ठभूमि में ये पत्र भेजे गए थे।

 

Tags: