बढ़े हुए वेतनमान को लागू नहीं करने को लेकर केरल के न्यायिक अधिकारी पहुंचे SC
दावा किया है कि सरकार ने उन्हें 2016 तक का बकाया बकाया है।
नई दिल्ली: केरल ज्यूडिशियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दावा किया है कि केरल सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित बढ़े हुए वेतनमान को लागू नहीं किया है.
केरल न्यायिक अधिकारी संघ ने अपनी अवमानना याचिका में कहा कि राज्य सरकार अदालत के पिछले आदेश का पालन करने में विफल रही है।
एसोसिएशन, जो लगभग 550 न्यायिक अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है, ने दावा किया है कि सरकार ने उन्हें 2016 तक का बकाया बकाया है।