Kerala : यदि राहुल विधायक पद से इस्तीफा दे देते हैं तो क्या पलक्कड़ में दूसरा उपचुनाव होगा

केरल Kerala : पलक्कड़ विधायक पद से राहुल ममकूट्टाथिल के इस्तीफे की घोषणा करने में कांग्रेस पार्टी की हिचकिचाहट का एक बड़ा कारण एक और उपचुनाव का डर है।डर है कि महिलाओं के प्रति उनके कथित अनुचित व्यवहार से भड़की ममकूट्टाथिल विरोधी भावना का फायदा उठाकर भाजपा यह सीट छीन सकती है। तिरुवनंतपुरम के नेमोम की तरह, पलक्कड़ को भी भाजपा के लिए एक जीतने योग्य सीट माना जाता है। 2016 के विधानसभा चुनावों में, पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी, और सीपीएम तीसरे स्थान पर रही थी।2021 के विधानसभा चुनावों में, जब मेट्रोमैन ई. श्रीधरन उम्मीदवार थे, भाजपा ने 35 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल किए थे; विजयी कांग्रेस उम्मीदवार शफी परमबिल 38 प्रतिशत वोटों के साथ जीत हासिल कर पाए थे। शहरी क्षेत्रों में अपने प्रभाव के प्रमाण के रूप में, भाजपा पलक्कड़ नगर पालिका का संचालन करती है। फिर भी, कानून इस स्तर पर उपचुनाव की अनुमति नहीं देता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, किसी पद के रिक्त होने पर उसे छह महीने के भीतर भरा जाना चाहिए। हालाँकि, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151A इस नियम में दो अपवाद जोड़ती है।

पहला, यदि किसी रिक्त पद के संबंध में किसी सदस्य का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम हो। अर्थात्, नवनिर्वाचित विधायक को कम से कम एक वर्ष तक पद पर बने रहना चाहिए। दूसरे पिनाराई मंत्रिमंडल का कार्यकाल मई 2026 के मध्य में समाप्त होगा। इसलिए यदि राहुल इस्तीफा देते हैं और तुरंत उपचुनाव होता है, तो नए विधायक का कार्यकाल एक वर्ष से भी कम होगा।इससे प्रभावी रूप से दूसरे उपचुनाव की संभावना समाप्त हो जाती है। पहला आकस्मिक चुनाव पिछले नवंबर में हुआ था, और राहुल ने 18,840 मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की थी। छह महीने की समय सीमा का दूसरा अपवाद तब है जब चुनाव आयोग को यकीन हो कि शेष अवधि के दौरान उपचुनाव नहीं हो सकता।

आरटीआई कार्यकर्ता एम टी थॉमस द्वारा 2015 में उपचुनाव कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम शेष अवधि के बारे में पूछे गए प्रश्न के जवाब में ईसीआई ने आरई अधिनियम, 1951 की धारा 151ए का हवाला दिया था। जवाब में कहा गया था, "आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 151ए के अनुसार, लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव रिक्ति की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा, बशर्ते कि रिक्ति के संबंध में सदस्य का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम न हो।"